हजारीबाग : पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा एनटीपीसी कोल खनन कार्य से प्रभावित 28 गांवों के पांच-पांच रैयतों (कुल 140) के साथ 16 अगस्त को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात करेंगे. उक्त बातें उन्होंने पत्रकारों से कही. अटल भवन में श्री सिन्हा ने कहा कि रैयतों को मुआवजा, पुनर्वास व कॉलोनी राज्य सरकार को देना है, इसलिये रैयत अपनी समस्या सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे. उन्होंने कहा कि एनटीपीसी को लेकर बड़कागांव के आंदोलन में विपक्षी पार्टियां भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है.
बड़कागांव में एनटीपीसी को कोयला खनन करने की अनुमति से लेकर भूमि अधिग्रहण करने, जमीन को कंपनी के नाम ट्रांसफर करने आदि के आदेश यूपीए शासनकाल में जारी हुए हैं.
अब इस आंदोलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, राजद प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा नेतागिरी कर रहे हैं. श्री सिन्हा ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता का विरोध किया. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ बैठक में रैयत चुने हुए जनप्रतिनिधि होने चाहिये, लेकिन प्रशासन ने बिचौलियों को भी शामिल कर लिया.
उन्होंने कहा कि बड़कागांव में जो भी हो रहा है, इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस नेतृत्ववाली यूपीए के लोगों को लेनी चाहिए. कहा कि कोई भी कंपनी रैयत से जबरन जमीन नहीं ले सकती है. यदि ऐसा हो रहा है, तो भाजपा इसका जोरदार विरोध करेगी. प्रेस कांफ्रेंस में सदर विधायक मनीष जायसवाल, जिलाध्यक्ष टुनू गोप, सांसद प्रतिनिधि डॉ सुरेंद्र सिन्हा, महेश सिंह, अशोक यादव व मीडिया प्रभारी अनिल सिन्हा मौजूद थे.
