गुमला :जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) गुमला की बैठक बुधवार को विकास भवन सभागार में हुई. अध्यक्षता उपायुक्त शशि रंजन ने की. बैठक में उपायुक्त ने बैंकों के माध्यम से युवाओं, बेरोजगारों, किसानों व महिलाओं के आर्थिक उन्नयन, रोजगार व स्वरोजगार की दिशा में बैंकों के उदासीन कार्यप्रणाली पर नाराजगी प्रकट की.
उपायुक्त ने सभी बैंकों को सितंबर माह में अपने-अपने बैंक में विशेष रूप से लोन मेला लगा कर युवाओं, बेरोजगारों, किसानों व महिलाओं के आर्थिक उन्नयन, रोजगार व स्वरोजगार के लिए लोन देने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि इसके लिए सभी बैंक रोस्टर बना कर काम करें. इससे पूर्व लोन मेला को लेकर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करें. सभी बैंक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें. यदि लोन देने में कोई दिक्कत है, तो ब्रांच बंद करें.
वहीं बैंकिंग संस्थाओं के ब्रांच में कृषि विभाग द्वारा केसीसी फार्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये जाने सहित केसीसी ऋण के लिए समन्वय नहीं बना पाने को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए कृषि पदाधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि बीमा योजना, जनधन खाता में भी जिला की आबादी के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है, जो चिंता का विषय है. वहीं वित्तीय वर्ष 2012-13 में गव्य विकास योजना के तहत बैंकों में जमा सब्सिडी की राशि पर उपायुक्त ने बैंकों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने का निर्देश दिया. उपयोगिता प्रमाण नहीं देने की स्थिति में राशि वापस विभाग को लौटने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने सीएसआर के तहत बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में सोलर बैटरी व पैनल को भी दुरुस्त कराने का निर्देश दिया. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस मनीष कुमार, उपविकास आयुक्त हरिकुमार केशरी, डीआरडीए निदेशक हैदर अली, एलडीएम एसके साय, जेएसएलपीएस की डीपीएम मनीषा सांचा सहित अन्य पदाधिकारी व विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
