गिरिडीह. 16 सूत्री मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी महासंघ ने गुरुवार को डीसी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ने, न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये करने, सेवा शर्त व वेतन भत्ता में एकरूपता लाने, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, आयकर छूट की सीमा बढ़ा कर पांच लाख करने, संविदा के आधार पर भर्ती बंद करने व संविदा कर्मियों को शीघ्र नियमित करने, राज्य कर्मियों को दस हजार रुपये का बोनस देने, अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को बिना शर्त सरकारी नौकरी देने आदि मांगें शामिल है. महासंघ के जिला मंत्री मनोज सिंह ने बताया कि इसकी एक प्रतिलिपि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की गयी है.
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सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सौंपा डीसी को ज्ञापन
गिरिडीह. 16 सूत्री मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी महासंघ ने गुरुवार को डीसी को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़ने, न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये करने, सेवा शर्त व वेतन भत्ता में एकरूपता लाने, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, आयकर छूट की सीमा बढ़ा कर पांच […]
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