वार्डन व लेखापाल के दो साल के मानदेय वृद्धि पर रोक
गढ़वा : वित्तीय साल 2014 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सामग्री क्रय में अनियमितता को लेकर तत्कालीन डीएसइ अरविंद कुमार पर प्रपत्र क गठित किया गया है़ साथ ही इस मामले में संलिप्त पाये गये कस्तूरबा विद्यालय के सभी 14 वार्डन को प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें मूल शिक्षिका के पद पर वापस ले लिया गया है़ इसके अलावा वार्डन व लेखापाल के मानदेय में दो वर्षों की वृद्धि रोक दी गयी है़ उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने पत्रांक 220 व 221 के माध्यम से लोकायुक्त को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेज दिया है़ डीएसइ अरविंद कुमार वर्तमान में मेदनीनगर में मध्याह्न भोजन योजना संचालन में गड़बड़ी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निलंबित चल रहे है़ं
क्या है मामला : साल 2014-2015 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़नेवाली छात्राओं के लिए स्टील बेड, तोशक, तकिया कवर, दरी, चादर, मच्छरदानी आदि क्रय किया गया था़ वित्त विभाग के संकल्प पत्र 224, दिनांक तीन फरवरी 2011 के अनुसार सामग्री की खरीद के लिए एजेंसी चयन हेतु अखबारों आदि में विज्ञापन प्रकाशित कराकर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है़ लेकिन इस नियम को दरकिनार करते हुए सभी 14 कस्तूरबा विद्यालयों में मात्र प्रबंध समिति की बैठक में लिए गये निर्णय का हवाला देते हुए वार्डन की ओर से तीन-तीन कोटेशन मंगा लिये गये थे़ इसके पश्चात अपने मन से एजेंसी का चयन कर लिया गया था़
एजेंसी द्वारा सामग्री की आपूर्ति किये जाने के बाद सभी कस्तूरबा विद्यालय को मिलाकर 30.96 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया था़ इस नियम विरुद्ध सामग्री क्रय में वैसे तो सिर्फ वार्डन व लेखापाल की जवाबदेही बनती है़ लेकिन इस मामले की जब तत्कालीन डीइओ सह आरडीडीइ रामयतन राम ने जांच की तो 14 में से नौ वार्डन ने लिखित बयान दिया कि उन्होंने डीएसइ अरविंद कुमार के दबाव पर यह कदम उठाया था़ इसलिए इस मामले में मुख्य आरोपी डीएसइ अरविंद कुमार को बनाया गया़ डीइओ रामयतन राम ने 19 अगस्त 2017 को इस मामले में जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौँपी थी़
मामला- 2014 में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियम विरुद्ध तरीके से 31 लाख रुपये की सामग्री क्रय करने का
