निर्माणाधीन घर को तोड़ा गया

Published at :07 Apr 2015 8:07 AM (IST)
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निर्माणाधीन घर को तोड़ा गया

सरकारी भूमि पर अधिवक्ता बनवा रहे थे पक्का घर, पहुंचा जेसीबी घाटशिला : घाटशिला के कीताडीह में एनएच 33 के किनारे अधिवक्ता सह भाजपा नेता बिक्रम मुमरू के सरकारी भूमि पर निर्माणाधीन पक्का घर को प्रशासन ने सोमवार को जेसीबी से तोड़वा दिया. सीओ सत्यवीर रजक, थाना प्रभारी अनूप प्रसाद, मऊभंडार ओपी प्रभारी सकलदेव राय […]

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सरकारी भूमि पर अधिवक्ता बनवा रहे थे पक्का घर, पहुंचा जेसीबी
घाटशिला : घाटशिला के कीताडीह में एनएच 33 के किनारे अधिवक्ता सह भाजपा नेता बिक्रम मुमरू के सरकारी भूमि पर निर्माणाधीन पक्का घर को प्रशासन ने सोमवार को जेसीबी से तोड़वा दिया. सीओ सत्यवीर रजक, थाना प्रभारी अनूप प्रसाद, मऊभंडार ओपी प्रभारी सकलदेव राय दल-बल के साथ उपस्थित थे.
अधिवक्ता समेत कई भाजपा नेता उपस्थित थे. घर तोड़वाने के दौरान बिक्रम मुमरू ने राजनीतिक धौंस भी जमायी, मगर पदाधिकरियों ने एक नहीं सुनी और जेसीबी से दीवारों को तुड़वा दिया.
अधिवक्ता ने पदाधिकरियों पर धौंस जमायी
मौके पर अधिवक्ता बिक्रम मुमरू ने पदाधिकारियों से दो दिन का समय मांगा और कहा कि तुड़वा कर ईंटों को हटवा लूंगा. वहीं पदाधिकारियों ने समय नहीं दिया. इसके बाद अधिवक्ता ने पदाधिकारियों पर धौंस जमाते हुए कहा कि उनके मोबाइल पर विधायक से बात कर लें. पदाधिकरियों ने कहा कि उन्हें किसी से बात नहीं करनी है.
अधिवक्ता ने कहा कि आप लोगों की सूची तैयार है. सीओ ने कहा कि क्या होगा? जब सूची तैयार है, तो स्थानांतरण होगा न. अधिवक्ता ने थाना प्रभारी से भी कहा कि आपकी सूची तैयार है. थाना प्रभारी ने कहा कि मैं भी झारखंडी हूं. बाहर का नहीं हूं. सरकारी भूमि पर घर भी बनायेंगे और धमकी भी देंगे. इसके बाद जेसीबी से दीवारों को तुड़वा दिया गया. इसके बाद सरकारी भूमि पर बनायी गयी झोपड़ी भी हटवायी गयी. सुकलाल मुमरू और रूपलाल मुमरू नामक दो भाइयों को सरकारी भूमि पर निर्मित झोपड़ी को हटाने के लिए दो दिन का समय दिया.
भेदभाव कर रहा है प्रशासन : मार्डी
मौके पर भाजपा नेता रामजीत मांडी ने कहा कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर रहा है. उन्होंने कहा कि कालचिती में पांच साल से अतिक्रमण हटाने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं, परंतु सीओ का ध्यान नहीं है. कीताडीह के आसपास कई लोगों ने सरकारी भूमि पर घर बनाया है, परंतु प्रशासन चुप है. प्रशासन सिर्फ भाजपा नेताओं को ही परेशान कर रहा है.
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