संवाददाता, दुमकापूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की सरकार आदिवासी-मूलवासी को प्राथमिकता में रख कर अविलंब स्थानीयता नीति घोषित करे. खिजुरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि स्थानीयता नीति गंभीर व संवेदनशील विषय है, लिहाजा इस मसले पर सरकार को सतर्क ता बरतनी चाहिए, ताकि कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाय, कि आदिवासियों-मूलवासियों को ही इस राज्य में आईडी दिखाने की जरूरत पड़ जाय. एक सवाल के जवाब में श्री सोरेन ने कहा कि सरकार चल कहां रही है, वह तो सिर्फ मीडिया में ही दिख रही है. रघुवर सरकार घमंड में चूर है. सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए भाजपा चला रही है. सरकार के पास कोई विजन नहीं है. दिल्ली से लेकर झारखंड तक एक ही काम हो रहा है और वह है पंुजीपतियों और व्यापारियों को सहयोग. गरीब-गुरबा पर यह सरकार एक के बाद एक जुल्म ढा रही है. यह सरकार किस हद तक जा सकती है, देखना बाकी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास केंद्रांश की बढ़ोतरी पर केंद्र का गुणगान कर रहे हैं, पर आदिवासी कल्याण, बीआरजीएफ में कटौती पर वे चुप हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास का कोई खाका नहीं है. उनकी 14 माह की सरकार ने जो निर्णय लिया था और विकास कार्यों की नींव रखी थी, उन कार्यों को यह सरकार आगे ही बढ़ाये, तो बड़ी बात होगी.
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आदिवासी व मूलवासी को प्राथमिकता में रख घोषित हो स्थानीयता नीति : हेमंत बोले
संवाददाता, दुमकापूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की सरकार आदिवासी-मूलवासी को प्राथमिकता में रख कर अविलंब स्थानीयता नीति घोषित करे. खिजुरिया स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि स्थानीयता नीति गंभीर व संवेदनशील विषय है, लिहाजा इस मसले पर सरकार को सतर्क ता बरतनी […]
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