– कल्याण मंत्री लोइस मरांडी ने दी जानकारी…
– 7.50 करोड़ से होगा हिजला मेला परिसर का विकास
– 4.10 करोड़ की लागत से होगा ठप पड़े हिजला जलापूर्ति योजना का जीर्णोद्धार
– 2.50 करोड़ से बनेगा क्षेत्रीय भाषा व संस्कृति केंद्र
– 5 करोड़ से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
– 2.50 करोड़ से एकलव्य विद्यालय कठिजोरिया में ऑडिटोरियम
– 1.65 करोड़ की लागत से कल्याण विद्यालयों में स्टाफ क्वार्टर का होगा निर्माण
प्रतिनिधि, दुमका नगर
जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड में चुनाव से पहले कई योजनाओं को मंजूरी दी है. झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अनुरोध पर तथा 26 फरवरी को नयी दिल्ली के शास्त्री भवन में आयोजित बैठक के बाद दुमका के लिए इन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर मुहर लगायी है. कल्याण विभाग की मंत्री डॉ लोइस मरांडी ने बताया कि राज्य भर की योजनाओं के साथ साथ विशेष रूप से उपराजधानी दुमका के लिए अनेक योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है.
अपने आवास पर रविवार को पत्रकारों से बातचीत में लोइस मरांडी ने बताया कि सांस्कृतिक संकुल का दर्पण रहे और 130 साल पुराने हिजला मेला परिसर का विकास केंद्र सरकार करायेगी, जिसमें तकरीबन 7.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे, वहीं चार दशक तक दुमका की लाइफ लाइन रही और वर्तमान में बंद पड़ी हिजला जलापूर्ति योजना का जीर्णोद्धार 4.10 करोड़ रुपये से किया जायेगा. जिससे आसपास के पंचायतों की लगभग तीन हजार की आबादी लाभान्वित होगी. मंत्री ने बताया कि जल्द ही इसका जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो जायेगा.
मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य के जनजातीय समाज के उत्थान को कृत संकल्पित है और अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन इन्हें ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जनजातीय समाज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं पारंपरिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दुमका में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र का भी 2.50 करोड़ की लागत से निर्माण को मंजूरी मिली है.
उन्होंने बताया कि इंडोर गेम्स के लिए स्थल की कमी को देखते हुए 5 करोड़ रुपये की लागत से नये इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शीघ्र शिलान्यास किया जायेगा. मंत्री ने जानकारी दी कि दुमका के एकलव्य विद्यालय काठीजोरिया में ढाई करोड़ की लागत से बहुद्देश्यीय ऑडिटोरियम, कल्याण विद्यालयों में 1.65 करोड़ की लागत से स्टाफ क्वार्टर तथा ढाई करोड़ की लागत से 100 बेड वाले हॉस्टल का निर्माण होगा.
मंत्री डॉ लोइस मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि, सिंचाई और अन्य स्वरोजगार के साधन तैयार करने के लिए भी तमाम जिलों को राशि प्रदान की है. उन्होंने बताया कि आदिम जनजाति बहुल गांवों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए 400 आदिम जनजाति बहुल गांवों में सोलर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम का अधिष्ठापन किया जायेगा, जिसकी लागत प्रत्येक गांव में 15.81 लाख की होगी.
डॉ लोइस ने बताया कि बरबट्टी उपजाने वाले किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए आदिम जनजाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग के 4000 परिवारों के बीच 2.40 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. वहीं नये लाभुक के रूप में 4000 परिवारों को आय वृद्धि योजना के तहत 4 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है. डॉ लोइस ने कहा कि दुमका शहर की कुल सात सड़कों के निर्माण की भी स्वीकृति भी जल्द मिलने की उम्मीद है.
