धनबाद.विधायक फंड में अब उप विकास आयुक्त (डीडीसी) का वन मैन शो खत्म हो गया है. अब हर विधानसभा क्षेत्र का काम अलग-अलग अधिकारी देखेंगे. दूसरी तरफ, डायरेक्ट कंटीजेंट (डीसी) बिल के चक्कर में विधायक निधि का फंड एक बार फिर फंस गया है. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अब तक जिले के किसी विधानसभा क्षेत्र का विधायक फंड रिलीज नहीं हुआ है.
क्या हुआ बदलाव : विधायक निधि के नोडल पदाधिकारी अब तक डीडीसी ही थे. डीडीसी ही सारे विधायकों के फंड की निकासी एवं व्यय करते थे. एक अधिकारी के पास काम का लोड ज्यादा होने के कारण विधायक फंड का काम बहुत धीमी गति से हो रहा था. अब सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक फंड का काम देखने के लिए अलग-अलग अधिकारी प्रतिनियुक्त कर दिया है. इन्हीं अधिकारियों को व्यय एवं निकासी की जिम्मेदारी दी गयी है. नयी व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होगी. डीडीसी को धनबाद विधानसभा, डीआरडीए निदेशक लेखा को निरसा, निदेशक एनइपी को सिंदरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को बाघमारा, अपर समाहर्ता को टुंडी तथा जिला कल्याण पदाधिकारी को झरिया विधानसभा क्षेत्र का डीडीओ बनाया गया है.
फिर फंस गया विधायक फंड : विधायक निधि में खर्च होने वाली राशि का डीसी बिल जमा नहीं होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष के लिए फंड रिलीज नहीं हो पाया है. नियमत: डीसी बिल जमा होने तथा उसे एजी से मंजूरी मिलने के बाद ही नयी राशि विमुक्त होती है. धनबाद जिले के सभी छह विधायकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की गयी राशि का अभी तक अस्सी फीसदी डीसी बिल जमा नहीं किया गया है. इसके कारण एजी से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है. सूत्रों के अनुसार अभी तक किसी भी विधायक की योजना का पचास फीसदी डीसी बिल भी तैयार नहीं हुआ है. इसके चलते चालू वित्तीय वर्ष के लगभग छह माह बीत जाने के बावजूद विधायक मद में कोई राशि निर्गत नहीं हुई है.
