देवघर: झारखंड विकास मोरचा के नेताओं ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में पिछले दिनों सीएजी(कैग) द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 में झारखंड में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन में अनुमानित 10 हजार करोड़ रुपये की गड़बड़ियां पर सीबीआइ जांच की मांग की है.
ज्ञापन के अनुसार सबीआइ की व्यापक जांच से और भी घोटाले सामने आ सकते हैं, क्योंकि राज्य में एक भी विभाग अछूता नहीं है, जहां घोटाला नहीं हुआ. कल्याण विभाग कीमेसो परियोजना में करोड़ों का घोटाला हुआ व बिना उपयोग किये ही उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भेजा गया. इसके अलावा राज्य खाद्य निगम में गोदाम से 45 करोड़ का अनाज जन वितरण प्रणाली दुकान तक नहीं पहुंचा. 4.12 करोड़ के एमडीएम का चावल स्कूलों तक नहीं पहुंचा. इसके अलावा अन्य विभाग की गड़बड़ियों में बड़े पैमाने पर राजस्व वसूली में राज्य को नुकसान पहुंचा है. पार्टी ने इसकी सीबीआइ जांच की मांग की है.
ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष नागेश्वर सिंह, विपिन देव, दिनेश कुमार मंडल, अमूल्य कुमार सिन्हा, बलदेव दास, दिनेश प्रसाद सोनी, गीता सिंह, जिप सदस्य संतोष पासवान, चंद्रशेखर रजक, किशोर यादव, गौतम ठाकुर व वंदना झा है.
