देवघर चेंबर ने भू-राजस्व मंत्री को सौंपा मांग पत्र
देवघर : देवघर में जमीन की खरीद-बिक्री में एलपीसी की बाध्यता होने से बढ़ती परेशानियों से तंग आकर देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सर्किट हाउस में भू-राजस्व मंत्री अमर बाउरी को मांग पत्र सौंपा. देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने मंत्री से जमीन की खरीद-बिक्री में एलपीसी की बाध्यता को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है. चेंबर के पदाधिकारियों ने मंत्री को एलपीसी प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से बिंदुवार अवगत कराया. कहा गया कि देवघर में बिक्री योग्य जमीन की खरीद-बिक्री करने के लिए सीओ द्वारा निर्गत एलपीसी की बाध्यता है.
अगर जमीन बिक्री योग्य है, तो वैसे स्थिति में रजिस्टर्ड डीड व म्यूटेशन को ही पूर्ण दस्तावेज माना जाना चाहिए. जमीन के सत्व का प्रमाण निर्धारित करने का अधिकार केवल काेर्ट काे है, जबकि एलपीसी सीओ द्वारा निर्गत किया जाता है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है. इसलिए एलपीसी अविलंब बंद करने का आदेश दिया जाना चाहिए. चेंबर के पदाधिकारियों ने मंत्री को बताया कि पंजी-टू का ऑनलाइन कार्य निजी संस्था द्वारा करवाया गया है, जिसमें विसंगतियों की भरमार है. आम नागरिक को ऑनलाइन पंजी-टू शुद्धीकरण के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. कार्यालय में इसके लिए नाजायज खर्च करना पड़ता है. देवघर में अभी भी कई मौजा असर्वेक्षित है, जिसमें जमीन की खरीद-बिक्री में काफी परेशानी होती है.
चेंबर ने असर्वेक्षित मौजा का सर्वे जल्द करने की मांग भी की है. इस दौरान मंत्री ने पूरे मामले में समीक्षा कर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया. इस मौके पर देवघर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जीवन प्रकाश, उपाध्यक्ष पवन टमकोरिया, संरक्षक अशोक सर्राफ, पंकज मोदी आदि थे.
