इससे किसानों की हित की रक्षा नहीं की जा सकती है. भाजपा के पास किसान नीति नहीं है. झारखंड में पूर्व में भी दिल्ली से सरकार बनती और चलती रही है. इस बार भी दिल्ली से ही झारखंड सरकार बनाया गया. इस सरकार से भी विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा : वर्तमान सरकार राज्य हित में फैसला लेने में सक्षम नहीं है. कोई फैसला लेने से पूर्व दिल्ली से ही पूछना पड़ेगा.
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झारखंडी युवकों के लिए आरक्षित हो तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरी : बाबू लाल
चास: नियोजन में तृतीय व चतुर्थ वर्ग पद झारखंडी युवकों के लिए आरक्षित हो. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की जरूरत है. इस प्रस्ताव को केंद्र संविधान अनुच्छेद -16 के तहत कानूनी रूप देने का प्रावधान है. यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी का. वह गुरुवार को बोकारो परिसदन में पत्रकारों से […]
चास: नियोजन में तृतीय व चतुर्थ वर्ग पद झारखंडी युवकों के लिए आरक्षित हो. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की जरूरत है. इस प्रस्ताव को केंद्र संविधान अनुच्छेद -16 के तहत कानूनी रूप देने का प्रावधान है. यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल मरांडी का. वह गुरुवार को बोकारो परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कही. उन्होंने कहा : केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया जायेगा. इस बिल में कृषि योग्य भूमि को अलग नहीं रखा गया है.
भाजपा की ओर से अफवाह की राजनीतिक की जा रही है. झाविमो की टूट की खबर को फैलाया जा रहा है. जबकि झाविमो के विधायक अटूट है. सभी सरकारी कार्य पद्धति के खिलाफ 23 जनवरी को पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय में आयोजित धरना में शामिल होंगे. श्री मरांडी ने कहा : संगठन को पंचायत से लेकर जिला स्तर तक मजबूत किया जायेगा, ताकि पूरे राज्य में विपक्षी की भूमिका बेहतर तरीके से निभाया जा सके. मौके पर जिलाध्यक्ष जयदेव राय, बनमाली दत्ता, अनिता सिंह आदि उपस्थित थे.
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