रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस विभाग से पूछा है कि झारखंड में किस-किस गैर सरकारी व्यक्ति को कितनी संख्या में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये गये हैं. इस बाबत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने गृह विभाग को और गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा. मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग से यह जानकारी भी मांगी है कि किन कारणों से गैर सरकारी व्यक्ति को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये गये हैं.
जानकारी के मुताबिक जिलों के एसपी के द्वारा ठेकेदारों, नेताओं और व्यवसायियों को अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया है. राज्य में करीब 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती गैर सरकारी लोगों की सुरक्षा में की गयी है.
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने वीवीआइपी की सुरक्षा में तैनात गैर जरूरी सुरक्षाकर्मियों को वापस करने का निर्देश दिया था. इसके बाद स्पेशल ब्रांच ने मंत्रियों की सुरक्षा की समीक्षा भी की थी. पता चला था कि 11 मंत्रियों की सुरक्षा में 408 से अधिक जवान तैनात हैं. कई मंत्री ने स्पेशल ब्रांच और जैप से मिलने वाले सुरक्षाकर्मियों के अलावा अलग-अलग जिलों से जिला बल की तैनाती अपनी सुरक्षा में करा रखी है. स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट सरकार को भेजी गयी है, लेकिन मंत्रियों की सुरक्षा को कम करने को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है.
