राज्य के प्रोजेक्ट स्कूलों में 32 वर्ष से नियुक्ति नहीं
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर तक राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन गत पांच महीनों की कार्रवाई देख कर यह संभव होता नहीं दिखता.
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) का रिजल्ट 28 मई को जारी हुआ था. शिक्षा विभाग ने रिजल्ट जारी होने के एक माह के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही थी, लेकिन इसकी स्थिति आज भी जस की तस है. शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक पद ही अपग्रेड नहीं हुआ है. राज्य में 24 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पद के पेंच में उलझ गयी है. राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रावधान के अनुरूप शिक्षकों के पद नहीं है.
दो बार लौटायी फाइल
वित्त विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पद अपग्रेड करने का प्रस्ताव दो बार लौटायी है. शिक्षा विभाग ने राष्ट्रपति शासन के दौरान भी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. इस दौरान राज्य में सरकार का गठन हो गया. वित्त विभाग ने यह कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया कि राज्य में सरकार का गठन हो गया है, ऐसे में प्रस्ताव फिर से सरकार की स्वीकृति के बाद भेजा जाया. शिक्षा विभाग ने फिर से शिक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा. वित्त विभाग ने फिर से प्रस्ताव वापस कर दिया.
नियुक्ति के लिए क्या करना है
शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य के लगभग चार हजार मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित गणित, विज्ञान व भाषा के एक-एक शिक्षक का पद होना अनिवार्य है. राज्य के सभी विद्यालयों में तीनों विषय के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पद नहीं है. नियुक्ति के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुरूप तीनों विषय के शिक्षकों के पद का सृजन करना होगा.
कहां फंसा है नियुक्ति का मामला
कार्मिक विभाग की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने पद अपग्रेड करने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था. वित्त विभाग ने प्रस्ताव को पहले प्रशासी पद वर्ग समिति से पास कराने को कहा. पद अपग्रेड करने की आवश्यकता और इससे पहले की शिक्षक नियुक्ति के आधार के बारे में जानकारी मांगी.
क्या कर रहा है शिक्षा विभाग
शिक्षा विभाग ने मध्य विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के पद को स्नातक प्रशिक्षित पद में अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार किया है. शिक्षा मंत्री की स्वीकृति के बाद इसे कार्मिक विभाग को भेजा गया था. कार्मिक विभाग ने इसकी स्वीकृति दी है. शिक्षा विभाग को वित्त विभाग के प्रश्नों का जवाब देना है.
शिक्षा विभाग में पड़ा प्रस्ताव
वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव वापस किये जाने के एक माह बाद तक पद अपग्रेड करने की फाइल शिक्षा विभाग में पड़ी हुई थी. वित्त विभाग की असहमति के बाद प्रस्ताव शिक्षा मंत्री को भेजा गया. शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद अब विभाग पद अपग्रेड करने का प्रस्ताव प्रशासी पद वर्ग समिति को भेजने की तैयारी कर रहा है.
