!!सुनील चौधरी!!
कम समय में सोच दिखाया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इतने कम समय में अपने संकल्प के प्रति सोच दिखाया है. चाहे बुजुर्गों के सम्मान, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, सख्त प्रशासक,विकास को धरातल पर उतारने की शुरूआत,राज्य में नियुक्ति की अड़चनों को दूर करने व केंद्र से सीसीएल पर बकाये राशि की मांग करते हुए संवेदनशीलता का परिचय दिया. पर ठोस काम हो इसके लिए अभी निर्देश ही दिये गये हैं. अभी भी सारे मंत्रियों को एक साथ लेकर चलना मुख्यमंत्री के लिए चुनौती भरा सफर है. विभागों को लेकर मंत्रियों की नाराजगी जगजाहिर है.
सौ दिनों में जो किया गया
-सीएम घोषणा की है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में श्रवण कुमार केन्द्र ;वृद्घा आश्रम की स्थापना की जायेगी.
-पहली बार नौ अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया. आदिवासियों के हित में काम करने वाले लोगों और आदिवासियों की सफलता को सम्मानित किया गया.
-शपथ लेने के 100 दिन के अंदर कुल 64 कर्मचारियों एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी. जिसमें 10 लोगों को निलंबित भी किया गया. पहली बार किसी राज्य सरकार ने टेलीवीजन के विज्ञापन में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जूट होने और मुख्यमंत्री को शिकायत करने का अह्वान किया.
-हजारीबाग में खुले जेल की शुरूआत
-65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना.
-वृद्घा पेंशन की राशि में बढ़ोत्तरी का क्रियान्वयन .
-विधवा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर इसे लाभुकों तक पहुंचाना
-पत्रकार बीमा योजना का क्रियान्वयन एवं ट्रस्ट का गठन .
-प्रत्येक पंचायत के गांव के अंदर की सड़कों के लिए पांच-पांच लाख रुपये की राशि मुखिया को उपलब्ध कराना और स्थानीय लोगों की सहभागिता से पीसीसी पथ का निर्माण सुनिश्चित करना.
-शहरों में रह रहे बीपीएल रिक्शा चालकों को सरकार द्वारा रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना .
-जिलों में रिक्त पड़े सभी पदों की भर्ती के लिए सभी बैकलॉग क्लीयर करना.
-भूमिहीनों को भू-स्वामी बनाने की योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना.
-राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी देने की योजना का क्रियान्वयन .
-सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जनता दरबार लगाकर जन-समस्याओं के निदान की योजना का क्रियान्वयन .
-राज्य में भूमि अभिलेखों का डिजिटाइजेशन करना.
-मुख्यमंत्री सचिवालय में जनशिकायत कोषांग गठित
-राज्य में कार्यरत 202 अनुबंध चिकित्सकों की स्थायी नियुक्ति, 60 सहायक अभियंता की नियुक्ति, दुमका में 32 सहायक अभियंताओं को अनुबंध पर नियुक्ति की गयी.
-रांची स्थित शिशु सदन अनाथालय को हरमू स्थित नेत्रहीन विद्यालय के एक हिस्से में स्थानांतरित किया गया.
-फैलिन से मारे गये लोगों के परिवारों को मुआवजा और प्रभावित हुए परिवारों को राहत पहुंचाने में मुख्यमंत्री ने सक्रियता दिखायी.
-पतरातू में 1320 मेगावाट पावर प्लांट के निर्माण के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया
-रांची के कुसई कॉलोनी में डाटा सेंटर का निर्माण किया गया.
जो हो न सका
-असाध्य रोगियों के इलाज की राशि 1.5 लाख से बढ़कार तीन लाख रुपये करना
-राज्य में प्रमंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना
-पीपीपी मोड में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों की स्थापना
-मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ाना
-मदरसों में मिड डे मील की
व्यवस्था
-प्रत्येक विद्यालय में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करना
-महिला शिक्षकों की भर्ती
-महिला पुलिस बल का गठन
-प्रत्येक थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी की तैनाती
-राशन कार्ड का वितरण
-बीपीएल सूची का पुनरीक्षण
-स्थानीयता नीति तय करने के लिए कमेटी का गठन
-अधिकार संपन्न लोकायुक्त
-भ्रष्टाचार निष्पादन के लिए विशेष अदालतों का गठन
-टोलों में कुएं- तालाब का निर्माण
-ग्रे हाउंड की तर्ज पर विशेष बल
-नयी राजधानी की प्रक्रिया
-युवा विकास मंत्रालय का गठन
लोस चुनाव:कांग्रेस से है 10-4 का बंटवारा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में सरकार गठन के समय ही तय हो गया था कि कांग्रेस 10 और झामुमो चार सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे. मुख्यमंत्री शनिवार को सोनारी एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा : राज्य सरकार में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है. सीट को लेकर जो भी संशय की स्थिति है, उसे दूर कर दिया जायेगा. कांग्रेस और झामुमो किस-किस सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे यह अभी तय नहीं है.
मुख्यमंत्री ने बताया : सरकार सीएनटी एक्ट में किसी भी तरह के संशोधन पर विचार नहीं कर रही है. इस एक्ट को अब तक कई इलाकों में सख्ती से लागू नहीं किया गया है. इसे कड़ाई से लागू कराया जायेगा. उन्होंने कहा : सरकार चाहती है कि सभी को सस्ता अनाज मिले. पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त होने के बाद ही हमलोग केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना फूड सिक्यूरिटी एक्ट को लागू करेंगे. मुख्यमंत्री ने अजरुन मुंडा के कार्यकाल में लागू की गयी मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के बारे में कहा : इस योजना को सिस्टम से शुरू नहीं किया गया था. बिना किसी व्यवस्था के इसे लागू कर दिया गया, जो गलत था. इन्हीं कारणों से इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है. पीडीएस सिस्टम बिचौलियों के हाथों में है. इसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है.
पार्टी फोरम में होगा फैसला
जामा (दुमका):झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने शनिवार को जामा में कहा कि सीटों को लेकर पार्टी फोरम में फैसला लिया जायेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर कि कांग्रेस के साथ झामुमो 10-4 के फॉमूले पर कायम है, उन्होंने कहा : मुङो इस बारे में पता नहीं है, पर सीट बंटवारे पर पार्टी में कोई तकरार नहीं है. लोकसभा चुनाव में देर है. आनेवाले समय पर पार्टी फोरम में फैसला होगा.
इसके पहले क्या कहा था : कांग्रेस से बातचीत हो रही है. वार्ता के बाद सीटों की स्थिति स्पष्ट हो पायेगी.
लिख कर दिया है झामुमो ने
जमीन के रिकॉर्ड तीन साल में ऑनलाइन होंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की मंशा है कि तीन साल में जमीन के सारे काम ऑनलाइन कर दिये जायें. इससे दाखिल खारिज से लेकर म्यूटेशन समय पर पूरा हो सकेंगे. लोग सामान रूप से किसी भी साइबर से जानकारी ले सकेंगे.
एनएच का चल रहा काम
सीएम ने बताया : टाटा से रांची के बीच के एनएच का कई स्तर से काम चल रहा है. केंद्र से अब तक वन विभाग का क्लीयरेंस नहीं मिला है. कई स्थानों पर जमीन अधिग्रहण का मसला लटका है. इस कारण हमने तब तक मरम्मत को लेकर जो हो सकता है, वह कराने को कहा है. एक सप्ताह में पूरी अद्यतन जानकारी देने को कहा गया है.
