रांची: झारखंड सरकार ने पूरक पोषाहार योजना में से 169.68 करोड़ रुपये की राशि सरेंडर कर दी है. वर्ष 2005-06 से 2011-12 वित्तीय वर्ष में पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्रत्येक वर्ष राशि सरेंडर की गयी. केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम में केंद्र से राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलता है. इसमें राज्य सरकारों को 50}का अंशदान देना पड़ता है.
2011-12 तक इस योजना में कुल 779.28 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. इसमें 389.64 करोड़ रुपये केंद्र से मिले. समाज कल्याण निदेशालय के अनुसार केंद्रीय अनुदान में से 50 प्रतिशत राशि ही सरकार खर्च कर पायी. 2011-12 तक राज्य सरकार ने 720.24 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा किया है. केंद्र से जनजातीय उप योजना, अन्य उप योजना और विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में पोषाहार कार्यक्रम का अनुदान मिलता है.
केंद्रों से कार्यक्रम संचालित
समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से 38 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये पूरक पोषाहार कार्यक्रम राज्य भर में संचालित हैं. इसके जरिये पांच वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को तय आहार दिये जाते हैं. प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में जानेवाले बच्चों और माताओं की संख्या के अनुरूप ही जिलावार राशि आवंटित की जाती है.
पूरक पोषाहार जरूरी
प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में छह माह से छह वर्ष तक के सामान्य बच्चों को प्रतिदिन चार रुपये, अल्प भारवाले बच्चों को छह व गर्भवती और धात्री महिलाओं को पांच रुपये का पूरक पोषाहार देना जरूरी है.
