रांची: केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्य की राजधानी में कंपोजिट रिजनल सेंटर खोलने की घोषणा की है. इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मौके पर मौजूद रांची के उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने इस काम के लिए पांच एकड़ जमीन देने की बात कही. मंत्री शनिवार को राजधानी के रेड क्रास सोसाइटी भवन में नि:शक्त लोगों को उपकरण बांटने के बाद बोल रहे थे. इस मौके पर करीब 30 लाख रुपये की लागत से 711 उपकरण बांटे गये. कई लोगों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी दिया गया. विभाग में प्रशिक्षित लोगों को रोजगार की चिट्ठी भी दी गयी. मंत्री श्री गेहलोत ने कहा कि इस संस्थान में प्रशिक्षण और अनुसंधान के साथ-साथ उपकरण भी तैयार होगा.
देश की करीब 60 करोड़ आबादी इस विभाग से लाभ ले सकती है. सभी योजनाओं की सफलता में जन भागीदारी के साथ- साथ जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी जरूरी है. सरकार मोटर संचालित ट्राइ साइकिल दिया जायेगा. इसकी कुल लागत करीब 45 से 50 हजार रुपये है. सरकार 30-31 हजार रुपये सब्सिडी देगी. शेष राशि जनप्रतिनिधि विधायक या सांसद निधि से दे सकते हैं. मंत्री ने कहा कि रांची का पुनर्वास केंद्र संचालित करानेवाली संस्था को पैसा नहीं मिल रहा है. पता चला है कि संस्था की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर राशि उपलब्ध करा दी जायेगी.
समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए : सुदर्शन
भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि नि:शक्त लोगों को सरकार से सहयोग और समाज के सम्मान की जरूरत है. सरकार सभी भूमिका निभायेगी, समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिए. सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि नि:शक्त को सरलता से योजनाओं का लाभ मिले, यह तय होना चाहिए. योजनाओं का प्रचार पंचायत स्तर पर होना चाहिए. स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झारखंड में एक बेहतर संस्था खुलनी चाहिए. इससे राज्य भी देश के विकास में सहायक हो सकेगा. इससे पूर्व विभागीय सचिव सुधीर भार्गव ने अतिथियों का स्वागत किया और योजनाओं की जानकारी दी.
