सीतामढ़ी : राज्य सरकार ने जिले के विभिन्न विभागों के वेतन व भत्ता को छोड़ अन्य मदों में आवंटन नहीं देने का निर्णय लिया है. उक्त आदेश से एसपी व डीडीसी भी प्रभावित होंगे. मामला डीसी विपत्र नहीं देने का है. एसपी व डीडीसी द्वारा भी विभिन्न मदों में खर्च की गयी राशि का डीसी विपत्र नहीं दिया गया है.
बार-बार पत्र, असर नहीं
जिला स्थापना उप समाहर्ता कुमारिल सत्यनंदन द्वारा एसपी व डीडीसी समेत अन्य अधिकारियों को बार-बार पत्र भेज डीसी विपत्र देने का आग्रह किया जा रहा है. ताकि इससे सरकार को अवगत कराया जा सके. उनका पत्र बेअसर रहा है. दर्जन से अधिक अधिकारी डीसी विपत्र नहीं सौंप सके हैं. सूत्रों ने बताया कि डीसी विपत्र के लिए अब तक चार-पांच पत्र भेजा जा चुका है. इसकी खबर मिलने पर सरकार ने संबंधित अधिकारियों की उदासीनता को गंभीरता से लिया है और कहा है कि डीसी विपत्र लंबित रखने वाले विभागों को वेतन व भत्ता को छोड़ अन्य मदों में आवंटन नहीं दिया जायेगा.
अधिकारियों ने नहीं दिये विपत्र
डीसी विपत्र नहीं देने वालों में क्रमश: एसपी, डीडीसी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला सामान्य प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी, एनडीसी, बैरगनिया, बाजपट्टी, बथनाहा, बेलसंड, बोखड़ा, चोरौत, डुमरा, मेजरगंज, रीगा, रून्नीसैदपुर, सोनबरसा व सुरसंड के बीडीओ, ईंख के सहायक निदेशक, जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सजर्न, डीइओ, भवन प्रमंडल, जल निस्सरण व पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता, डीसीओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, एसएफसी के जिला प्रबंधक, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक व जिला परिवहन पदाधिकारी शामिल हैं.
