बिहार के एक और एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है. इसके लिए छपरा हवाई अड्डा से अतिक्रमण को अविलंब हटाने की दिशा में डीएम राजेश मीणा ने पहल शुरू कर दी है. विकास कार्यों से जुड़े विभागों के पदाधिकारियों व भवन प्रमंडल, पथ प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति पश्चिमी के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर विकास कार्यों के लिए अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया है. सदर सीओ तथा गृह रक्षा वाहिनी के जिला कमांडेंट को अतिक्रमण हटाने तथा हवाई अड्डा की सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे गृहरक्षकों की तैनाती का निर्देश दिया है.
हवाई अड्डा की कुल जमीन 42 एकड़, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप
सारण मुख्यालय में हवाई अड्डा की कुल जमीन 42 एकड़ है जिसका अधिग्रहण सरकार के निर्देश पर वर्ष 1956 तथा 1972 में किया गया था. इसकी पूरी पैमाइश पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन के द्वारा कराये जाने के साथ-साथ कागजातों के आधार पर अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर लिया गया है. ऐसी स्थिति में डीएम के कड़े रूख के बाद सदर एसडीओ, डीसीएलआर सदर तथा सीओ द्वारा शीघ्र ही हवाई अड्डा की जमीन की मापी कराकर अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है. जिससे परिसर की घेराबंदी की जा सके.
हवाई अड्डा परिसर, रनवे निर्माण आदि के लिए बनी करोड़ों रुपये की योजना
सरकार के अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 24 जनवरी को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से छपरा को विकसित करने के लिए डीएम को दिये गये निर्देश के आलोक में ही डीएम मीणा द्वारा छपरा हवाई अड्डा परिसर की घेराबंदी, चारदीवारी के उपर कटीले तार लगाये जाने, परिसर स्थित गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार, गार्ड रूम का निर्माण, रनवे का निर्माण, जीर्णोद्धार, रनवे एड्ज लाइट सिस्टम की स्थापना, परिसर के अंदर लाइटिंग, हवाई अड्डा के बाहर लाइटिंग के लिए ही विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देकर एक सप्ताह के अंदर प्राक्कलन तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया है. डीएम के आदेश के बाद सभी संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता हवाई अड्डा के विकास के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए प्राक्कलन तैयार करने में लग गये है.
क्या कहते हैं डीएम
सारण डीएम राजेश मीणा ने बताया कि हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए अतिक्रमण हटवाने तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर भवन, सड़क, विद्युत आदि विभागों के पदाधिकारियों को प्राक्कलन देने का निर्देश दिया गया है. सदर एसडीओ को अतिक्रमण हटाने का.
