लौट जायेंगे आंगनबाड़ी भवन के चार करोड़ रुपये

सोनवर्षाराज: प्रखंड स्थित विभिन्न पंचायतों में बीते वर्ष तेरहवीं वित्त का सरकार द्वारा भेजा गया लगभग चार करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पाने की वजह से विभिन्न पंचायतों के मुखिया व स्थानीय सीडीपीओ के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गयी है. मालूम हो कि वित्त की राशि से पंचायत में सरकारी निर्देशानुसार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाना है. जिसके लिए पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सरकारी भूमि सीओ को उपलब्ध करना है.

सीडीपीओ को उक्त उपलब्ध भूमि उपयरुक्त जगह पर है कि नहीं, इसकी पुष्टि करनी है. लेकिन, सीडीपीओ सोनवर्षा द्वारा उपलब्ध सरकारी भूमि के उपुर्यक्त होने की पुष्टि करने में अनावश्यक विलंब की वजह से पंचायतों में उपलब्ध तेरहवीं वित्त की राशि यूंही तिजोरी की शोभा बढ़ा रही है. इससे पंचायत के मुखियाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाहपुर पंचायत में महादलित टोला केंद्र संख्या 18, केंद्र संख्या 20, केंद्र संख्या 36 तथा केंद्र संख्या 21 के लिए चार आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए सोनवर्षा के सीडीपीओ से उपलब्ध भूमि की पुष्टि की रिपोर्ट मांगी गयी थी. इसी तरह खजूराहा पंचातय में वार्ड संख्या पांच एवं आठ के लिए बीते 13 मार्च को तथा बड़गांव पंचायत में एक आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि के उपयरुक्त होने की पुष्टि के लिए तीन फरवरी 2015 को ही रिपोर्ट की मांग की गयी थी, जो आज तक अपर्याप्त है.

इस बाबत शाहपुर पंचायत की मुखिया पिंकी सिंह, बड़गांव पंचायत के मुखिया आदित्य नाथ झा तथा खजूराहा पंचायत की मुखिया देवकी देवी बताती है कि सीडीपीओ के यहां दौड़ते दौड़ते बिल्कुल परेशान हो गयी हूं. अब एक मात्र रास्ता धरना प्रदर्शन का ही बचा है.प्रखंड के लगभग सभी पंचायतों के मुखिया सीडीपीओ सोनवर्षा से उपलब्ध भूमि के पोषक क्षेत्र की उपयरुक्ता के मंतव्य के लिए बाल विकास परियोजना कार्यालय की दौड़ लगाये जा रहे हैं.