सच्चाई. पिछली बार नगर पर्षद ने जून में बांटे थे कंबल
नगर पर्षद की सशक्त स्थायी समिति ने टेंडर का मामला बोर्ड में रखने का दिया निर्देश
सासाराम कार्यालय : पिछली बार शहर के गरीबों के बीच जून माह में नगर पर्षद के तरफ से कंबल बांटा गया था. इस बार भी कुछ इसी तरह के आसार बन रहे हैं़ नगर पर्षद अपने क्षेत्र के 40 वार्डों के गरीबों को ठंड से बचाने के लिए नवंबर में ही कंबल वितरण की योजना बनायी थी.
कंबल खरीद के लिए बजाप्ता टेंडर हुआ. करीब पांच संस्थाओं ने टेंडर डाला. टेंडर समय से खुला. कम रेट व गुणवत्ता को लेकर मामला फंस गया. प्रति कंबल तीन सौ रुपये व उससे कम पर मौखिक रूप से एक संस्था देने को तैयार हो गयी. लेकिन मामला बना नहीं. नगर पर्षद की सशक्त स्थायी समिति ने टेंडर के मामले को बोर्ड की बैठक में रखने का निर्णय लिया. कंबल खरीद का मामला अटक गया. न टेंडर रद्द हुआ और न फिर से कराने का निर्णय.
दिसंबर के अंतिम सप्ताह में हुए बोर्ड की बैठक में कंबल का एजेंडा नहीं रखा गया. ऐसे में कंबल खरीद व वितरण का मामला लटक गया है. अब देखना है कि बोर्ड की बैठक कब होती है और बोर्ड का निर्णय क्या होता है. जानकारों की माने, तो अगर फिर से टेंडर का निर्णय बोर्ड लेती है, तो उसकी प्रक्रिया पूरी होने में करीब डेढ़ माह का समय लग सकता है. तब तक गरमी का मौसम आ जायेगा और इसके साथ ही चुनाव का समय भी. ऐसे में कंबल के वितरण पर ग्रहण लगना लगभग तय माना जा रहा है़
नगर पर्षद के वार्ड का चुनाव अप्रैल-मई माह में होने की संभावना है. जून के पहले सप्ताह में बोर्ड का गठन होगा. ऐसे में अगर तत्काल कंबल के लिए टेंडर नहीं होता है, तो चुनाव के कारण कंबल का वितरण होना संभव नहीं होगा. अप्रैल में चुनाव की घोषणा होने की संभावना है.
हर वार्ड में पांच सौ कंबल की योजना
नगर पर्षद ने शहर के गरीबों के बीच 8000 कंबल वितरण के लिए टेंडर किया था. उस हिसाब से प्रति वार्ड 200 कंबल पड़ेगा. कार्यालय सूत्रों के अनुसार, यह तो टेंडर की बात थी. शहर के प्रत्येक वार्ड में 500 कंबल बांटने की योजना है. यानी करीब 20 हजार गरीबों को कंबल मिलना है.
बोर्ड के निर्णय के बाद होगी कार्रवाई
शहर के गरीबों के बीच कंबल वितरण के लिए टेंडर हुआ है. सशक्त स्थायी समिति ने टेंडर के मामले को बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया है. बोर्ड की पिछली बैठक में कंबल का एजेंडा नहीं रखा जा सका था. अगली बैठक में एजेंडा बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है. बोर्ड के निर्णय के बाद ही कार्रवाई हो सकती है.
मनीष कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद
