Bihar Pension Payment: बिहार के लाखों पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ मिलना चाहिए.
पटना स्थित लोकसेवक आवास के संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए. इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया.
आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी होगी और मजबूत
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी केंद्रों की निगरानी तकनीकी माध्यमों से की जाए. बच्चों और आंगनबाड़ी कर्मियों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा गया.
उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकता है. कुपोषण, स्टंटिंग और वेस्टिंग जैसी समस्याओं को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाने और प्रभावी योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए गए.
अधिक लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
बैठक में परवरिश योजना समेत कई सामाजिक कल्याण योजनाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग योजनाओं के पात्र हैं, उन्हें लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए. इसके लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया गया.
सम्राट चौधरी ने विभाग में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता से योजनाओं का संचालन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाने और आधारभूत व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.
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लापरवाही पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि गरीब, कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है. इसलिए सभी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और तय समय सीमा के भीतर लागू किया जाए.
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