PM Samman Nidhi: पोर्टल पर जमाबंदी का ब्योरा नहीं देने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से सालाना छह हजार रुपये नहीं मिलेंगे. कृषि विभाग ने ऐसे लाभुकों को अपात्र सूची में डालने का निर्देश दिया है. जबकि अपात्र व मृत लोगों का डाटा पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर पटना व रोहतास के जिला कृषि पदाधिकारी का वेतन स्थगित कर दिया गया है. जिला स्तर पर तीन लाख से अधिक लाभुकों का ई-केवाईसी सत्यापन नहीं हो पाया है. इसके लिए विभाग ने कैंप लगाकर सत्यापन करने का आदेश दिया है.
एनपीसीआई से लिंक नहीं लाखों किसानों के आधार कार्ड
कृषि विभाग ने उन लाभुकों का ब्योरा तैयार करने का आदेश दिया है, जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है. दो लाख 75 हजार लाभुकों के आधार कार्ड नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक नहीं हैं. राशि सीधे बैंक खाते में भेजने के लिए यह जरूरी है. ऐसे लाभुकों को इसकी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है.
14 हजार आवेदनों का नहीं हुआ सत्यापन
विभाग की ओर से पीएम किसान पोर्टल पर प्राप्त हो रहे आवेदनों की समीक्षा की गयी. इसमें पाया गया कि प्रखंड स्तर पर 14 हजार से अधिक और जिला स्तर पर 600 से अधिक आवेदनों का सत्यापन नहीं हुआ है. सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दस से अधिक आवेदन लंबित नहीं रखने का आदेश विभाग ने दिया है. वहीं, लैंड सीडिंग के लंबित आवेदनों को भूमि सुधार व राजस्व विभाग के पोर्टल से मिलान कर शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया है.
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नालंदा, पश्चिमी चंपारण और शेखपुरा के डीएओ का वेतन स्थगित
नालंदा, शेखपुरा और पश्चिम चंपारण में वर्ष 2023 से अनुश्रवण व शिकायत निवारण समिति की बैठक नहीं हुई है. इन तीनों जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी का वेतन स्थगित करने का विभाग ने आदेश दिया है. साथ ही जहां समय के अनुसार बैठक नहीं हुई है, वैसे जिलों के डीएओ को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया है.
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76 लाख से अधिक हैं पीएम सम्मान निधि के लाभुक
राज्य में पीएम सम्मान निधि के लाभुक 76 लाख से अधिक हैं. अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 76,18,784 किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त की राशि भेजी है. कुल 1552 करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेजे गये.