समीक्षा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर अधिकारियों को दिये निर्देश
मुख्यमंत्री ने बिहार विकास मिशन, सात निश्चयों व अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकों के रवैये पर नजर रखने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने बिहार विकास मिशन के कार्यों, सात निश्चयों और अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना में बैंकों के रवैये की सघन मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जाये. जिस दिन भी बैंक लाभार्थी छात्र-छात्रा को दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए बुलायेगा, उस दिन जिला निबंधन व परामर्श केंद्र के प्रतिनिधि भी साथ जाये, ताकि बैंक लाभार्थी को अनावश्यक परेशान न कर सके. उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता के लिए बैंकर्स की भूमिका पर भी नजर रखनी होगी.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का मूल उद्देश्य ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो को बढ़ाना है. प्रदेश में धीरे-धीरे इस योजना का विस्तार हो रहा है और अब तो दूसरे राज्य भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने तैयारी कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की योजनाओं की माइक्रो मॉनीटरिंग पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के आधार पर जिलाधिकारियों के काम का मूल्यांकन भी किया जाये. शिक्षण संस्थानों के निर्माण के साथ-साथ कर्मचारियों (मैनपावर) और आधारभूत संरचना भी तैयार रखी जाये. उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की बिल्डिंग का निर्माण बिना चहारदीवारी के नहीं होना चाहिए. बैठक में शहरों में प्रभावित ठोस कचरा प्रबंधन के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने जीविका में दस लाख स्वयं सहायता समूह गठित करने के लक्ष्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया.
उन्होंने बिहार विकास मिशन की समीक्षा के करते हुए पांच साल से कम आयु के बच्चों में स्टंटेड ग्रोथ की समस्या व समाधान के लिए कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि नवजात बच्ची बीमार पड़ती है तो लोग अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं ले जाते हैं, जबकि बेटों को तुरंत ले जाते हैं. इस भेदभाव को मिटाने के
लिए जागरूकता अभियान के लिए उन्होंने कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति का प्रेजेंटेशन देखा : मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की सभी योजनाओं के साथ-साथ युवा उप मिशन, पेयजल स्वच्छता, ग्रामीण व शहरी उप मिशन, उद्योग व व्यवसाय उप मिशन, मानव विकास उप मिशन, आधारभूत संरचना उप मिशन, लोक संवाद व ब्रांड बिहार उप मिशन, कृषि मिशन से संबंधित सभी योजनाओं की प्रगति का प्रेजेंटेशन देखा और दिशा निर्देश दिये. बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, कैबिनेट के प्रधान सचिव सह बिहार विकास मिशन के सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डीएस गंगवार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सह बिहार विकास मिशन के निदेशक अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह आदि उपस्थित थे.
सीएम सुरक्षा को खरीदे जायेंगे व्हाइस ड्यूसर
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को ज्यादा चाक-चौबंद बनाने के लिए पुलिस महकमा 30 व्हाइस ड्यूसर खरीदने जा रहा है. इस आधुनिक उपकरण की मदद से वायरलेस सिगनल पर आवाज को बिलकुल साफ सुना जा सकता है और दूसरी तरफ से बिलकुल साफ निर्देश भी दिया जा सकता है.
इसमें सिगनल कमजोर होने पर भी किसी तरह का शोर (व्यावधान) उत्पन्न नहीं हो सकता है. सामान्य वायरलेस सेट में ध्वनि प्रदूषण की समस्या काफी ज्यादा होती है. इसके अलावा इसकी मदद से किसी शोर-शराबे वाले स्थान पर भी साफतौर पर बातचीत की जा सकती है. सीएम की सुरक्षा में इस तरह के निर्देश देने वाले उपकरण की काफी जरूरत महसूस होती है. इस उपकरण को मोटोरोला कंपनी से खरीदा जा रहा है, जिसमें एक की कीमत 35 हजार 400 रुपये है.
गृह विभाग ने ऐसे 30 उपकरणों की खरीद के लिए 10 लाख 62 हजार रुपये जारी कर दिये हैं. उपकरणों की खरीद कर इनसे संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन महीने के अंदर विभाग में जमा करने का आदेश दिया गया है.
