कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन का मामला
शिक्षा विभाग ने 30 मई तक का दिया अल्टीमेटम
30 जून तक काम करने लगेंगे वर्चुअल क्लास
पटना : राज्य के कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की जानकारी 30 मई तक नहीं देने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा. शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी ने इसके लिए निर्देश दे दिये हैं. कोचिंग संस्थानों का 31 मार्च तक ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना था. अब तक सिर्फ 12 जिलों ने किये गये रजिस्ट्रेशन की अपनी रिपोर्ट सौंपी है. बाकी डीइओ ने रिपोर्ट नहीं दी है.
विभाग ने उन्हें 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया है. गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के समीक्षात्मक बैठक में शिक्षा मंत्री ने 30 जून तक राज्य के 1000 स्कूलों में वर्चुअल क्लास शुरू करने का भी निर्देश दिया. बैठक में सिमुलतला आवासीय विद्यालय के कामों की पिछले दिनों की गयी समीक्षा में आये निर्देश का पालन करने और छह सदस्यीय कमेटी के प्रतिवेदन को लागू करने के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गयी.
साथ ही 2015-17 सत्र के बीएड के प्रशिक्षणार्थियों के बकाया वेतन भुगतान के लिए 30 जून तक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है. कंप्यूटर शिक्षकों का नियोजन की कार्रवाई करने और वित्त रहित व अनुदानित संस्थानों की नियमावली को एक सप्ताह में अंतिम रूप देने का भी मंत्री ने निर्देश दिया. मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना के तहत मेधावी छात्र-छात्राओं को राज्य के बाहर परिभ्रमण भी कराया जायेगा. इसके लिए प्रस्ताव देने का भी निर्देश दिया गया है. वहीं, बिहार टेक्सट बुक कॉरपोरेशन को ससमय किताबें उपलब्ध कराने के लिए टेंडर की प्रक्रिया को अविलंब निष्पादित करने का भी निर्देश दिया गया.
सभी स्कूलों में एलपीजी से बनेगा एमडीएम
राज्य के सभी प्रारंभिक स्कूलों में एलपीजी गैस में मध्याह्न भोजन बनेगा. साढ़े 72 हजार स्कूलों में से 12,253 स्कूलों में ही एलपीजी से मध्याह्न भोजन बन रहा है. शिक्षा मंत्री ने 30 जून तक सभी स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. साथ ही राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब स्थापित करने का काम अविलंब पूरा करने का भी निर्देश दिया है.
