पटना : बिहार में दूसरे एम्स के लिए अब राज्य सरकार 200 एकड़ जमीन तलाशेगी. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस बाबत पत्र लिखा है. इसके पहले राज्य सरकार केंद्र को पत्र भेजकर कहा था कि केंद्र किस जिले में एम्स जैसा अस्पताल खोलना चाहता है, उसका नाम बताये, तो जमीन उपलब्ध करायी जायेगी. केंद्र और राज्य के इस विवाद के बाद जमीन तलाशने की जिम्मेवारी एक बार फिर राज्य के पाले में आ गयी है. इसी तरह केंद्र के समक्ष इएसआइ अस्पताल बिहटा को राज्य सरकार को सौंपे जाने के लिए एमआेयू लंबित हैं.
स्वास्थ्य क्षेत्र की ये दो बड़ी परियोजनाएं दो साल के बाद भी शुरू नहीं हो पायी हैं. केंद्र प्रायोजित दोनों योजनाएं राज्य में शुरू हो जातीं, तो राज्य में एमबीबीएस की 200 सीटें अतिरिक्त उपलब्ध हो जातीं. तीन दिन पहले फिर से राज्य सरकार को नव प्रस्तावित एम्स के स्थल के संबंध में केंद्र का पत्र मिला है. बिहार में स्थापित होनेवाले दूसरे एम्स की घोषणा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने 2015-16 के बजट भाषण में घोषणा की थी.
इसमें देश में छह एम्स के निर्माण का प्रस्ताव था. इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आठ जून, 2015 को पत्र लिखा था. इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार तीन-चार स्थलों की पहचान करें, जिनमें एक स्थल पर एम्स की स्थापना की जा सके. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से एम्स स्थापना के लिए 200 एकड़ जमीन के साथ आवश्यक संरचना उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा था. इस पत्रके आलोक में केंद्र सरकार ने राज्य को 10 दिसंबर, 2015, छह मई, 2016 और आठ दिसंबर, 2016 को स्मारक पत्र दिया.
केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर भेजे जा रहे पत्र के जवाब में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से यह जानकारी मांगी कि वह किस जिले में एम्स की स्थापना करना चाहती है, जिससे कि जमीन उपलब्ध कराने कि दिशा में पहल की जा सके. स्वास्थ्य विभाग के उपसचिव अनिल कुमार ने बताया कि फिर से केंद्र सरकार के तीन पत्र आये हैं. अब राज्य सरकार इस पत्र के आलोक में एम्स के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया शुरू करेगी.
इएसआइ अस्पताल : केंद्र के समक्ष एमओयू लंबित
पटना के बिहटा में इएसआइ मेडिकल काॅलेज अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है. इसमें एमबीबीएस की 100 सीटों व 500 बेडों की व्यवस्था की जानी है. केद्रीय श्रम संसाधन मंत्रालय ने 2015 में इसे राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय लिया. राज्य सरकार ने एमओयू के सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर केंद्र के पास भेज दिया है. केंद्र के पास एमओयू लंबित है.
