पटना : राज्य के सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए अलग से कॉमन रूम, शौचालय का निर्माण होगा. वहीं, कामकाजी महिलाओं बच्चों को पालने के लिए पालना घर की भी व्यवस्था की जायेगी. पटना की सुनीता कुमारी के सुझाव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये निर्देश विभागों को दिये हैं. सिर्फ महिलाओं के लिए आयोजित ‘आधी आबादी विशेष’ संवाद में सुनीता कुमारी ने कॉमन रूम नहीं होने से सरकारी कार्यालयों में कामकाज कर रही महिलाओं को हो रही परेशानियों के बारे में बताया. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नये भवन में इसकी व्यवस्था तो की ही जाये, लेकिन जो पुराने भवन हैं वहां भी कॉमन रूम निकाले जाये. इसमें बाथरूम अटैच हो. प्रखंड में बीडीओ, अंचल में सीइओ, अनुमंडल में एसडीओ और जिला में इसके निर्माण की जिम्मेदारी डीएम की दी जाये. साथ ही पालना घर के लिए 2008 में ही योजना बनी थी. फिर वह क्यों बंद है, जल्द से जल्द इसे देखा जाये. इस पर समाज कल्याण विभाग की सचिव डॉ एन. विजयालक्ष्मी ने कहा कि पालना घर जब चल रहा था उस समय 8-10 बच्चे ही आते थे. उस समय 42 हजार की राशि तय की गयी थी, जो अब के हिसाब से बहुत कम है.
गांधी कथा का गीत के माध्यम से हो प्रचार
मुजफ्फरपुर से आयी रेखा जायसवाल ने महात्मा गांधी की कथा को गीतों के जरिये प्रचारित करने का सुझाव दिया. उन्होंने इसके लिए गीत भी तैयार करने की बात कही. साथ ही उन्होंने दावा कि महात्मा गांधी जब 2017 में चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आये थे तो उनके परदादा स्व. रामदयाल साह के यहां ही ठहरे थे. यहां गांधी जी को काफी अच्छा लगा था. इस पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि गीतों को पूरा कर उसे रिकॉर्ड कराकर जल्द मंचन किया जाये.
राज्य के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में अब गेस्ट फैकल्टी को भी वेटेज दिया जायेगा. अब तक सिर्फ अनुबंध पर बहाल शिक्षकों को ही वेटेज मिलता था. इसका निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना की गुंजन पांडेय के सुझाव पर दिया.
मुख्यमंत्री ने आश्चर्य जताया कि जब अनुबंध वाले को वेटेज दे रहे हैं तो गेस्ट फैकल्टी को क्यों नहीं? सड़क से उठाकर किसी से थोड़े ही पढ़वाते हैं? शैक्षणिक योग्यता देख कर ही गेस्ट फैकल्टी रखे जाते हैं. उन्होंने विभाग को गेस्ट फैकल्टी को होस्ट में परिणत करने को कहा.
सुझाव : पढ़ाई पूरी होने तक लड़कियों की नहीं हो शादी
पटना से आयी शक्ति प्रिया ने सुझाव दिया कि लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए. सरकार ऐसा कानून बनाये कि जब तक लड़कियों की पढ़ाई भी पूरी न हो, तब तक उसकी शादी नहीं कर सकेंगे. इससे उनकी स्थिति अच्छी होगी.इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर कानून बनाना तो मुश्किल है. सभी को पढ़ाना जरूरी है. यह तो जागरूकता का विषय है. सरकार लड़कियों की शिक्षा में विशेष ध्यान दे रही है. जिससे स्कूलों में लड़कियों की संख्या में पांच गुणा वृद्धि हुई है.
संवाद में आये मुख्य सुझाव
पूर्ण शराबबंदी की तर्ज पर हो पूर्ण दहेज बंदी
लड़कियों की अंगरेजी की जाये बेहतर
गांव के बच्चियों की हेल्थ व हाइजिन पर हो जोर, स्कूलों में गुड टच-बैड टच की दी जाये जानकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बहाल हों दंत चिकित्सक कुशल युवा कार्यक्रम के लिए अभिभावकों को किया जाये प्रेरित बिहार में रंगीन मछलियों का भी हो उत्पाद, कछुआ का हो संरक्षण मिथिला पेंटिंग को मिले बढ़ावा जिलों में चले जागरूकता कार्यक्रम, सरकारी वेबसाइट पर भी दिया जाये
