पटना. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की पावर जेनरेशन कंपनियों से बिहार को ऊंची दर में बिजली दी जाती है, जबकि तमिलनाडु को कम दर पर बिजली मिल रही है. केंद्र की पावर जेनरेशन कंपनियां देशभर में सभी राज्यों को एक दर पर बिजली उपलब्ध कराये, लेकिन बिहार में एनटीपीसी प्रति यूनिट 4.80 रुपये की दर से बिजली देती है. जब राज्य सरकार बाहर से बिजली खरीदती है, तो सिर्फ तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से देना होता है. अगर ये कंपनियां समान दर पर बिजली उपलब्ध नहीं कराती हैं तो केंद्र को बाजार दर पर ही बिजली बिहार को उपलब्ध करानी चाहिए.
भाजपा को उपभोक्ताओं की इतनी ही चिंता है तो कम दर पर बिहार को बिजली उपलब्ध करवा दे. साथ ही केंद्र से ग्रांट उपलब्ध करवा दे. सिंह ने कहा कि मई से आनेवाले बिजली बिल में उपभोक्ताओं को भी मालूम होगा कि उन्हें किस लागत पर बिजली मिल रही है, सरकार कितना अनुदान दे रही है और उन्हें कितना भुगतान करना पड़ रहा है.
लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि वे जो एसी, फ्रिज, कूलर समेत जितनी बिजली की खपत कर रहे हैं और उस पर सरकार कितनी राशि दे रही है. हो सकता है उन्हें लगे कि जितनी जरूरत है, उतनी ही बिजली का उपभोग करें. बिहार सरकार ने रिफॉर्म लाया है कि उपभोक्ताओं को सब जानकारी मिल सकेगी व दूसरी बिजली पहुंचानेवाली कंपनियों की कार्यक्षमता की जांच भी होगी. अगर सरकार उपभोक्ता को पैसा दे रही है, तो बिल वसूला जा रहा है या नहीं. नहीं वसूला जा रहा है तो क्यों नहीं वसूला जा रहा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कमिटमेंट करती है, वह तो राशि देती नहीं है.बीआरजीएफ, 12वें वित्त आयोग का पैसा अब तक नहीं मिला है. सर्वशिक्षा अभियान में भी कमिटमेंट की गयी राशि नहीं दी गयी.
