पटना : नगर विकास व आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है. पिछले एक साल से केंद्र इस प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक सहमति नहीं दे रही है. मंत्री ने राशि के आवंटन मामले में केंद्र पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया. विधान परिषद में बजट पर हुए वाद-विवाद के बाद नगर विकास व आवास मंत्री महेश्वर हजारी जवाब दे रहे थे. इससे पहले पीएचइडी मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा व आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने भी जवाब दिये. मंत्री के जवाब का विपक्ष ने बहिष्कार किया.
जदयू के रणवीरनंदन ने बजट की सराहना की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहर की तरह सभी सुविधाएं ग्रामीण इलाके में भी लोगों को उपलब्ध कराने में लगे हैं. सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, गली-नली योजना के तहत ग्रामीण इलाके का विकास होगा. दूषित पानी प्रभावित इलाके में हर घर नल का स्वच्छ जल लोगों को मिलेगा. आपदा से प्रभावित लोगों को सहयोग करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का इस बार बजट में बढ़ोतरी हुई है. चर्चा में मंगल पांडेय ने कहा कि न नगर, न विकास व आवास का तो कहीं पता नहीं है.
चर्चा में विनोद नारायण झा, राजकिशोर सिंह कुशवाहा, आदित्य नारायण पांडेय, सुबोध कुमार, राजेश कुमार शामिल हुए. नगर विकास व आवास मंत्री ने केंद्र पर आरोप लगाया कि स्वच्छता अभियान के लिए केंद्र 120 करोड़ देने की बजाये मात्र 66 करोड़ दी है. राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि खर्च कर काम करा रही है. अगर केंद्र पूरी राशि दे देती तो और काम होता.
केंद्र ने बेहतर काम के लिए नगर विकास व आवास विभाग को पुरस्कृत किया है. मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री वैकेया नायडू से मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम व विजन की सराहना की. लेकिन पिछले एक साल से डीपीआर भेजने पर भी काम करने की अनुमति नहीं मिल रही है.
मंत्री ने कहा कि बेउर, करमलीचक व सैदपुर में सिवरेज नेटवर्क के लिए 1250 करोड़ स्वीकृत है. इससे गंदा पानी गंगा में नहीं गिरेगा. राज्य में आवास नीति के गठन से पांच साल में कमजोर वर्गों व कम आय वाले समूहों के लिए पांच लाख मकान का निर्माण होगा. उन्होंने केंद्र पर योजनाओं में राशि कटौती का आरोप लगाया. मंत्री ने कहा कि 90 व 10 फीसदी की जगह अब 60 व 40 फीसदी राशि मिल रही है.
