राज्य वेतन आयोग के समक्ष सभी स्तर के कर्मचारी संघ रख रहे अपनी-अपनी मांगें
पटना : केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान की सिफारिशें लागू करने के लिए राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया है. इसमें अब तक करीब 300 आवेदन सभी स्तर के कर्मचारी संघ और अन्य सरकारी कर्मियों ने दिया है. सभी मामलों की सुनवाई 2 फरवरी से आयोग में चल रही है. इस क्रम में बुधवार को बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार राज्य कर्मचारी महासंघ के मामलों की सुनवाई प्रमुखता से की गयी.
दोनों संगठनों ने अपने-अपने कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रमुख मांगों को रखा. वेतनमान में मौजूद विसंगतियों को सुधारने के अलावा कई स्तर पर जरूरी भत्ते शुरू करने की भी मोटी मांग आयोग के समक्ष रखी. पुलिस वालों ने वाहन भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता से लेकर राशन मनी भत्ता समेत आठ भत्तों को देने की मांग प्रमुखता से रखी. आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग और सदस्य राहुल सिंह (वित्त विभाग में सचिव, व्यय) ने तमाम मांगों को सुना
बिहार पुलिस एसोसिएशन की प्रमुख मांगों ने वेतन विसंगति का निराकरण करते हुए ग्रेड पे में सुधार करने के अलावा वाहन, विशेष कर्तव्य, वर्दी, वर्दी धुलाई, राशन मणी, चिकत्सिा भत्तों को बढ़ाने के अलावा उग्रवाद भत्ता शुरू करने की मांग रखी है. इसके अलावा राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांग है कि पिछले वेतनमान (छठा वेतनमान) की सिफारिशों को लागू करने में एक तो करीब दो साल की देरी की गयी.
दूसरा लागू करते समय डेढ़ साल की कटौती कर दी गयी थी. इस तरह का भेदभाव इस बार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. झारखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिना वेतन आयोग का गठन किये ही सातवां वेतनमान की अनुशंसा लागू कर दी है. महासंघ ने शक्षिकों और कर्मचारियों की समस्याओं का निबटारा करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक कमेटी का गठन करने की बात रखी. महासंघ ने पेंशनधारियों के लिए अलग से चिकत्सिा सुविधा देने की मांग की है.
बिहार पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह, महामंत्री दीनबंधु राम, उपाध्यक्ष कुमार बंदना और जेड खान समेत अन्य शामिल थे. जबकि कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल में प्रधान महासचिव ओम प्रकाश मेहता, अध्यक्ष मुनीलाल वद्यिार्थी, कोषाध्यक्ष जयेश कुमार समेत अन्य शामिल थे.
