पटना : ग्रामीण विकास विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अल्पसंख्यक समुदाय के कोटे में वृद्धि की है. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों को कुल आवास का 15 फीसदी आवास आवंटित किया जाता है. इस वित्तीय वर्ष में इसमें वृद्धि करते हुए 16.75 फीसदी कर दिया गया है.
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सर्वाधिक आवास अररिया जिले के लिए आवंटित किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में राज्य के लिए चार लाख 76 हजार 715 आवासों का आवंटन किया गया था.
आवासविहीन परिवारों की अधिक संख्या को लेकर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने आवासों की संख्या में एक लाख 60 हजार 658 अतिरिक्त आवास आवंटित किया है. इस तरह से वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के गरीब परिवारों के लिए कुल छह लाख 37 हजार 658 आवास स्वीकृत किये गये हैं. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में करीब 65 लाख परिवार आवास विहीन परिवार हैं इसकी सूची केंद्र को उपलब्ध करायी गयी थी. अब तक इसमें से सात लाख 82 हजार योग्य परिवारों को चिह्नित किया जा चुका है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामान्य जिलों के लाभुकों को आवास निर्माण के लिए प्रति आवास एक लाख 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जायेगा. इसके अलावा लाभुक को मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों की मजदूरी और लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार की सहायता मिलेगी.
इस प्रकार हर लाभुक को आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये प्राप्त होंगे. नक्सल प्रभावित जिलों के लाभुकों को आवास निर्माण के लिए कुल एक लाख 60 हजार की सहायता मिलेगी. आवास निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 50 हजार, लिंटल लेबल तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने पर 40 हजार छत लेबल तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लेने पर शेष 30 हजार रूपये दे दिये जायेंगे.
नक्सल वाले जिलों के लाभुकों को पहले किस्त के तहत 55 हजार, दूसरी किस्त के रूप में 45 हजार और तीसरी किस्त के रूप में शेष 30 हजार दी जायेगी.
सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकता सूची वाले लाभुकों का खाता खोलवाने का काम और केवाइसी अपडेट करने का निर्देश दिया गया है.
