कवायद. 10 जिलों के िलए 7.19 करोड़ आवंटित
शौचालय, कॉमन रूम, लेबोरेटरी व सीढ़ियों का भी निर्माण होगा. बिहार सरकार अपने कोटे से 1.43 करोड़ रुपये अलग से खर्च करेगी.
पटना : क्लास रूम का संकट झेल रहे 10 जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों को जल्द ही इस समस्या से निजात मिल जायेगा. 10 जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों में 480 क्लास रूम बनवाने को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने बिहार सरकार को 7.19 करोड़ रुपये एलॉट किये हैं.
10 जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों में क्लास रूम व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर बिहार सरकार अपने कोटे से 1.43 करोड़ रुपये अलग से खर्च करेगी. सीवान, रोहतास, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, अररिया, सीतामढ़ी, नालंदा, पटना और नवादा के अल्पसंख्यक स्कूलों में वर्ग कक्षाएं तंग कमरों में चल रही हैं. पर्याप्त संख्या में क्लास रूम न होने के कारण सीवान, रोहतास, पूर्णिया, और सीतामढ़ी के अल्पसंख्यक स्कूलों को दो शिफ्टों में चलाया जा रहा है.
दसों जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों को इस संकट से निजात दिलाने को पिछले दो वर्षों से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच पत्राचार का सिलसिला चल रहा था. पिछले हफ्ते अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने बिहार के 10 जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों में क्लास रूम व अन्य भवनों के निर्माण के लिए 7.19 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन स्कूलों में सिर्फ क्लास रूम ही नहीं बनवायेगा, बल्कि बालक-बालिका, छात्रों-शिक्षक और कर्मचारियों के लिए शौचालय, काॅमन रूम, लेबोरेटरी और सीढ़ियों का भी निर्माण करायेगा. दसों जिलों के अल्पसंख्यक स्कूलों में क्लास रूम, शौचालय, कॉमन रूम, लेबोरेटरी और सीढ़ियों आदि का निर्माण कार्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जनवरी, 2017 से हर-हाल में शुरू कराने का निर्णय लिया है.
