पटना. ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने राज्यभर में आरोपित प्रखंड विकास पदाधिकारियों पर लंबित मामले का जल्द निष्पादन करने का निर्देश विभाग को दिया है. उन्होंने निर्देश दिया कि जिन लोगों पर प्रपत्र गठित है उनके मामले की त्वरित सुनवाई पूरी कर आगे की कार्रवाई की जाये. जो निर्देश हैं उनको आरोप मुक्त किया जाये. राज्य भर में अब तक 95 पदाधिकारियों के खिलाफ आरोपत्र गठित हैं. ग्रामीण विकास मंत्री ने गुरुवार को विभाग की समीक्षा बैठक के बाद स्पष्ट किया कि दोषी पदाधिकारियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जायेगा
जिन पदाधिकारियों के खिलाफ विभाग के पास आरोप मिले हैं उसमें 43 सुपरवाइजर स्तर के पदाधिकारी है.
ये लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे. इसके अलावा 35 ग्रामीण विकास स्तर के पदाधिकारी है जबकि 17 वैसे ग्रामीण विकास पदाधिकारी हैं जिन्होंने सरकारी अधिसूचना की अवहेलना करते हुए पदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं किया था. मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक में उन्होंने काम के कोताही बरतनेवाले पदाधिकारियों को फटकार लगायी. मंत्री ने कहा राज्य के 103 पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो गये हैं.
जिन पांच जिलों के एक भी पंचायत खुले में शौच से मुक्त नहीं हुये हैं उनके जिलाधिकारियों
व उप विकास आयुक्तों को चेतावनी देते हुए कार्य की प्रगति हेतु विभाग से निर्देश जारी करने का आदेश दिया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्मित होने वाले आवासों को 20 अक्तूबर तक सभी जिलों को जिलावार लक्ष्य का निर्धारण कर उपलब्ध करा दिया जायेगा. इसके पहले सभी लाभुकों का चयन पूरा कर लिया गया है. उनका खाता या आधार से लिंक कर दिया गया है. जिलों को लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आवास निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी. राज्य भर में चार लाख 76 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिलों को दिये गये लक्ष्य के बाद एक माह के भीतर आवासों की स्वीकृति एवं सहायता राशि का प्रथम किस्त लाभुकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा.
उन्होंने बताया कि पूर्व में स्वीकृत इंदिरा आवास की सहायता प्राप्त अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने की दिशा में संतोषप्रद कार्रवाई की गयी है. इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल साढ़े आठ लाख अपूर्ण आवासों का निर्माण कराया गया है. शेष अपूर्ण आवासों को आगामी 18 माह के भीतर पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया है. इस कार्य में सुस्ती बरतने वाले जिलों एवं प्रखंडों के जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के भी निर्देश दिये गये हैं.
मनरेगा योजना की समीक्षा में उपलब्ध आंकड़ों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब तक इस वित्तीय वर्ष में 22,697 वन पोषक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ 14,63,000 पौधे लगाये गये हैं. वृक्षारोपण की योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत 1494 हैंड पंप भी लगाये गये हैं. मनरेगा योजना में सामग्री मद के 250 करोड़ के दायित्व का भुगतान यथाशीघ्र कराने को कहा गया है. मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में पटना एवं मधुबनी जिले की रैंकिग निचले पायदान पर है.
विभागीय मंत्री ने निचले पायदान के सभी जिलों को योजना के कार्यान्वयन में प्र्रगति लाने हेतु विभागीय सचिव को अपने स्तर से अनुश्रवण कर आवश्यक निदेश देने की हिदायत दी. समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के साथ विभागीय सचिव अरविंद कुमार चौधरी, अपर सचिव, राधा किशोर झा, निदेशक सामाजिक वानिकी सीपी खंडुजा, उप सचिव संजय कुमार, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वाला मुरूगन डी, जीविका के कुमार अंशुमाली, विभाग के अवर सचिव,प्रभात कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, विनोद कुमार, कनक बाला एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
