पटना : राज्य सूचना आयुक्त अरूण कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जुलाई में 545 मामलों की सुनवाई की. जिसमें उन्होंने 396 मामलों का निष्पादन किया. अधिकतर मामले भूमि विवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस संबंधित थे. श्री वर्मा ने चार लोक सूचना पदाधिकारियों पर 25,000–25,000 का अर्थदंड भी लगाया. सूचना आयुक्त श्री वर्मा ने जिन अधिकारियों को दंडात्मक कार्रवाई की उनमें मुजफ्फरपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मीनापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर सदर के अंचलाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी समाहरणालय, नवादा और बेगुसराय के भगवानपुर के अंचलाधिकारी शामिल हैं.
इन अधिकारियों पर कर्तव्य में लापरवाही बरतने, सूचना के अधिकार कानून की अवमानना करने और समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है. लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, सदर मुंगेर के आचरण को संदिग्ध मानते हुए मुंगेर के एसपी को आदेश दिया गया कि वे आवेदक को उनके आवेदन के अनुरूप सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेंगे .
