पटना: राज्य में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकार छह सौ और चेकपोस्ट बनायेगी. सात सौ बेरियर, दो हजार मोबाइल ट्रोली (जांच के दौरान ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ) एक हजार ब्रेथ एनालाइजर, एक हजार सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य आवश्यक सामग्री की खरीद होगी. इसके लिए 40 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से लेने की स्वीकृति दी गयी है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा सड़क मार्ग और जल मार्ग से निरीक्षण के लिए भाड़े पर वाहन, बोट आदि पर हुए खर्च का भुगतान भी इसी मद की राशि से होगी. बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी.
प्रखंडों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भवन के लिए 112.85 करोड़
राज्य के सभी 534 प्रखंडस्तरीय कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भवन बनाने के लिए मंत्रिपरिषद ने 112.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से मिलेगी. यहां राज्य के शिक्षित युवाओं को संवाद कला और बुनियादी कंप्युटर ज्ञान का मूलभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा. इस भवन के निर्माण की जिम्मेवारी बिहार राज्य भवन निर्माण विभाग को सौंपा गया है.
एनआइटी पटना को मेगा औद्योगिक पार्क के लिए मिला 125 एकड़ जमीन
एनआइटी पटना को मेगा औद्योगिक पार्क के लिए सिकंदरपुर में 125 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है. इस जमीन के लिए मंत्रिपरिषद ने 234.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. यह राशि बियाडा को भुगतान किया जायेगा. इस राशि की स्वीकृति से एनआइटी पटना के विकास के लिए नये कैंपस के लिए जमीन उपलब्ध होगा.
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
– राज्य के अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200 वाले पांच कर्मियों को दूसरा एसीपी और सचिवालय सेवा के 27 कर्मियों को तीसरा एमएसीपी का लाभ मिलेगा.
– राज्य में एक अप्रैल 2005 से लागू वैट के सफल संचालन के लिए वाणिज्यकर विभाग का पुनर्गठन करते हुए बिहार वित्त सेवा के विभिन्न कोटियों में पदों के सृजन और वाणिज्यकर उपायुक्त और वाणिज्यकर अपर आयुक्त की कोटि में रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने का निर्णय.
– न्यायालय आदेश पर प्रयोगशाला प्रभारी के पद पर सेवा नियमित करने और लंबित वेतन आदि के भुगतान के लिए 1.50 करोड़ रुपये स्वीकृत.
– आपदा प्रबंधन प्राधिकार को वेतन आदि की भुगतान के लिए 3.53 करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति.
– लगभग 20 अपुनरक्षित वेतनमान वाले सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को एक जनवरी 2016 से 234 प्रतिशत के स्थान पर 245 प्रतिशत महंगाई भत्ता-राहत देने की स्वीकृति.
