पटना : केंद्र सरकार बिहार में सड़क, पुल-पुलिया, नेशनल हाइ-वे और रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण व मरम्मत राशि के मामले में कोई दंडीमारी न करे. केंद्र सूबें में सड़क, पुल पुलियों व रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण के लिए 9202 करोड़ रुपये दे. केंद्र सरकार से उक्त मांग उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने की है. इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय पथ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिहार सरकार ने पांच वर्षों में सड़क व पुल-पुलियों के निर्माण के लिए 9202 करोड़ मुहैया कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने मात्र 1023 करोड़ की ही स्वीकृति दी है. उन्होंने कहा है कि केंद्र ने सड़क व पुल पुलियों के निर्माण व मरम्मत के मामले में उपेक्षा न करने की बात कही थी, लेकिन वह अपनी बात पर कायम नहीं रही.
उन्होंने कहा है कि इतनी राशि से बिहार में नेशनल हाइ-वे के निर्माण को ग्रहण लगना तय है. उन्होंने कहा है कि बिहार में वर्ष 2016-17 में 11,490 किमी नेशनल हाइ-वे का निर्माण व विस्तार करने की योजना थी, पर केंद्र ने जो रशि स्वीकृत की है, उससे 4243 किमी एनएच का ही निर्माण हो पायेगा. यह हाल तब है, जब बिहार देश की तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है. बिहार के 31 एनडीए सांसदों ने भी इसकी डिमांड की थी, लेकिन केंद्र ने उनकी डिमांड को भी दरकिनार कर दिया.
पत्र में उन्होंने कहा है कि बिहार से कम आबादी वाले राज्यों को सड़क व पुल-पुलिया आदि निर्माण के मामले में केंद्र ने अधिक उदारता दिखायी है. गुजरात को 188, तमिलनाडु को 102, राजस्थान को 175, पश्चिम बंगाल को 112 और पंजाब जैसी छोटी आबादी वाले राज्य को 75 किमी एनएच निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गयी है. पत्र में उन्होंने सूबे के चार मेगा ब्रिजों और 53 आरओबी के निर्माण में भी केंद्र से सहयोग न मिलने पर आश्चर्य जताया है.
