निजी आइटीआइ पर शिकंजा
पटना : राज्य में 800 से अधिक चल रहे निजी आइटीआइ पर सरकार नकेल कसेगी. मापदंड पूरा नहीं करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने के लिए नेशनल काउंसिल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) को श्रम संसाधन विभाग सिफारिश करेगा. विभाग में जल्द ही इसको लेकर बैठक होनेवाली है. दर्जनों आइटीआइ को पास निर्धारित मापदंड का अभाव है. खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो आइटीआइ है उनके पास सुविधाओं और आधारभूत संरचना काफी कमी है.
निजी आइटीआइ को एनसीवीटी से मान्यता मिलती है. नियम तो है कि संस्थान के लिए जो निर्धारित मापदंड है उसकी जांच के बाद ही मान्यता मिलती है. सूत्रों का कहना है कि 300 के करीब निजी आइटीआइ निर्धारित मापदंड के पूरा नहीं करते हैं. जानकार का कहना है कि हरेक ट्रेड के लिए कम-से-कम 3000 वर्गफुट का सुसज्जित वर्कशाॅप होना चाहिए. एक ट्रेड में 42 का नामांकन होगा. आॅफिस कंक्रीट का होगा, जबकि वर्कशाॅप कंक्रीट की जगह शेडनुमा भी हो सकता है. हरेक पांच साल में इसका निरीक्षण होगा. इसके अलावा अब निजी आइटीआइ में उपस्थिति बायोमीट्रिक तरीके से होगा और इसी के आधार पर मिलेगा. परीक्षा को आॅनलाइन करने की तैयारी है. बताया जाता है कि पहले राज्य सरकार का निजी आइटीआइ पर बहुत नियंत्रण नहीं था.
वह सिर्फ परीक्षा को लेकर गाइड लाइन जारी करती थी. निजी आइटीआइ पर सीधा नियंत्रण एनसीवीटी का था लेकिन अब श्रम विभाग भी निजी आइटीआइ का निरीक्षण करेगा.
हर अनुमंडल में सरकारी आइटीआइ
सरकार हर अनुमंडल में सामान्य और जिला में महिला आइटीअाइ खोल रही है. सरकारी क्षेत्र में अभी 71 आइटीआइ है. जिस अनमंडल में सामान्य आइटीअाइ नहीं है और जिस जिला में महिला
आइटीअाइ नहीं है वहां पर चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जिलाधिकारियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. कई जगह पर जमीन मिली भी है. जहां पर जमीन मिल जायेगी, वहां इस साल खोल दिया जायेगा.
निजी आइटीआइ को निर्धारित मापदंड और गाइड लाइन के अनुसार चलना होगा. परीक्षा कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से होगी. संचालक मनमानी नहीं कर सकेंगे. विजय प्रकाश, श्रम संसाधन मंत्री
