पटना: राज्य के 70 हजार प्राथमिक विद्यालयों में 15 फरवरी तक विद्यालय शिक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में दी गयी है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में जारी तीन दिवसीय बैठक के दूसरे दिन शनिवार को पदाधिकारियों को बताया गया है कि चयनित शिक्षा समितियों द्वारा स्कूल के विकास की योजना बनायी जायेगी.
इसके लिए समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में संयुक्त निदेशक और विभागीय प्रवक्ता आरएस सिंह ने बताया कि छह जिलों में शिक्षा समिति के गठन की प्रक्रिया चल भी रही है. इनमें शिवहर, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, भोजपुर, कैमूर, सारण, भागलपुर और बेगूसराय शामिल हैं. उन्होंने बताया कि बैठक में पदाधिकारियों को 31 जनवरी तक नवनियुक्त प्राइमरी शिक्षकों के बैंक खाता खोलने और उनके बकाये वेतन का भुगतान का निर्देश दिया गया है.
फरवरी से वेतन भुगतान नियमित
विभागीय प्रवक्ता आरएस सिंह ने बताया कि शिक्षकों फरवरी से वेतन भुगतान नियमित हो जायेगा. बैठक में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की बहाली को गंभीरता से लेते हुए कहा गया है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करें. कई जिलों में अब भी ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं. दूसरी ओर पदाधिकारियों को टीइटी प्रमाण पत्र के भी सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया है. कहा गया है कि यदि फर्जी टीइटी प्रमाण पत्र के आधार पर कोई नौकरी करते पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई करें. बैठक में कोर्ट मामले, एसी-डीसी सहित अन्य लंबित मामलों पर पदाधिकारियों को कई निर्देश और सुझाव दिये गये. इस मौके पर बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक राहुल सिंह भी मौजूद थे.
