पटना : स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर विभागीय मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की. बैठक में अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज की पूरी सुविधा मिले. ड्यूटी से अनुपस्थित डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों को बरखास्त किया जायेगा. इसके लिए अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया जायेगा. उन्होंने सभी सिविल सर्जनों को दो माह के तय समय सीमा में अस्पतालों की सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अस्पतालों की साफ-सफाई, मरीजों के लिए पथ्य, सुरक्षा व्यवस्था, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी जांच, दवा की उपलब्धतता मे पूरी तरह से सुधार दिखना चाहिए.
स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मंगलवार को पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की.बैठक में दरभंगा, भोजपुर व वैशाली जिला के खराब प्रदर्शन को लेकर वहां के सिविल सर्जनों को फटकार भी सुननी पड़ी. समीक्षा में 72 स्लाइड के माध्यम से 105 बिंदुओं पर समीक्षा की गयी.
अस्पतालों में डॉक्टरों व कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सिविल सर्जन को सौंपी गयी. क्षेत्रीय अपर निदेशक तथा मुख्यालय स्तर पर गठित निरीक्षण दल द्वारा इसका सतत औचक निरीक्षण किया जायेगा. लापरवाह एवं अनुपस्थित रहनेवाले चिकित्सकों व कर्मियों को अपने कार्य में शीघ्र सुधार लाने की भी नसीहत दी गयी.
चिकित्सकों की उपस्थिति की जांच मुख्यालय स्तर से भी की जायेगी. सभी सिविल सर्जन को 15 दिनों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैंड लाइन लगाने व इसे क्रियाशील कराने का निदेश दिया गया.
लैंड लाइन की क्रियाशीलता के लिए वहां के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया.
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने बताया कि समीक्षा बैठक में अवैध दवा के कारोबार को रोकने के लिए सघन छापामारी जारी रखने का निर्णय लिया गया. सभी सिविल सर्जन को छापामारी कार्यक्रम नियमित रूप से कराने एवं अवैध दवा के कारोबारियों पर कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया. स्वास्थ्य संस्थानों में दलाल की भूमिका को समाप्त करने के लिए सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया. अस्पतालों में दलाल के खिलाफ विशेष अभियान चला कर उन्हें गिरफ्तार कराने एवं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया.
सभी सिविल सर्जन को निदेश दिया गया कि जिलों के बिना लाइसेंस के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को तुरंत बंद कराया जाये एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाये. साथ ही लाइसेंसी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर भी निगरानी रखी जाये. औचक निरीक्षण किया जाना आवश्यक है.
दो माह के बाद इसकी प्रगति की समीक्षा की जायेगी. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक जितेंद्र श्रीवास्तव, एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारी, सभी सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, क्षेत्रीय निदेशक व क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक उपस्थित थे.
