पटना : छात्रवृति नहीं मिलने की फेसबुक पर मिली शिकायत पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने संज्ञान लिया. सीतामढ़ी जिला के इंजीनियरिंग के एक छात्र ने फेसबुक पर मैसेज कर विगत तीन साल से लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति नहीं मिलने के कारण हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी देते हुए अपनी डिटेल्स भेजी.
यादव ने फेसबुक पा जारी पोस्ट में उन्होंने कहा है कि छात्रवृति नंबर पीएम 111424111130446 की शिकायत की जांच के बाद छात्रवृति के भुगतान का निर्देश दिया. तेजस्वी ने बताया कि छात्र को तुरंत छात्रवृति मिली और उसने धन्यवाद प्रकट किया. छात्र को छात्रवृति मिलने पर उन्होंने कहा है कि मैं स्क्रीन शॉट लगा रहा हूं.
उन्होंने कहा है कि मैंने हाल ही में पिछड़ा- अतिपिछड़ा विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित छात्रवृति को 15 दिन के अंदर बांटने का निर्देश दिया था, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं. फेसबुक पर भी मेरे पास ऐसे कई निवेदन आये हैं और व्यक्तिगत तौर पर इन सबों को मैं देख रहा हूं. हमारी कोशिश है कि पैसे के अभाव में गरीब बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़े. नौजवान होने के नाते मैं इन युवा छात्रों की आकांक्षाओं और सपनों को समझ सकता हूं. मैंने संबंधित अधिकारियों से इसे वेरीफाई करवा कर छात्रवृत्ति की राशि अविलंब उक्त विधार्थी के बैंक खाते में जमा करवाने को कहा. कल छात्रवृति मिलने के बाद उसने संदेश भेज कर धन्यवाद प्रकट किया. आपकी जानकारी के लिए स्क्रीन शॉट लगा रहा हू.
ये काम हैं बाधित
– पूंजी के अभाव में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर, हाजीपुर-छपरा, पिपराकोठी रक्सौल व वाराणसी-औरंगाबाद सड़क का काम बाधित -चालू वित्तीय वर्ष में मंझौली-चिरौत, महेशखूट-पूर्णिया, पटना रिंग रोड, किशनगंज बाइपास व मुंगेर रेल सह सड़क पुल के एप्रोच रोड के निर्माण की मिले स्वीकृति – भारतमाला परियोजना के तहत रक्सौल-सोनबरसा, चकिया-बैरगनियां, रामपुर-केसरिया, उमगांव-सहरसा व राम जानकी मार्ग से सीवान-सीतामढ़ी – भारत नेपाल सीमा के डीपीआर को प्राथमिकता के आधार पर मिले मंजूरी
गैर योजना मद के काम
पथ निर्माण मंत्री ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को लिखे गये पत्र में कहा है कि राज्य में 2600 किलोमीटर एनएच सड़ककी जवाबदेही पथ निर्माण विभाग के पास है. इसमें 1300 किलोमीटर सड़क का अपग्रेडेशन व 650 किलोमीटर सड़क का मेंटेनेंस कार्य हो रहा है. शेष 650 किलोमीटर सड़क को मोटरेबल बनाने के लिए 400 करोड़ की आवश्यकता है. इसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा सौ करोड़ की स्वीकृति दी गयी है.
शेष राशि की स्वीकृति प्रदान करना है. बिहार सरकार द्वारा दुरूस्त किये गये एन एच पर होनेवाले 970करोड़ खर्च की मांग केंद्र से की गयी है.
