पटना : सरकार बिहार के किसानों की परेशानियां दूर करने को कृत संकल्पित है. सरकार किसानों के साथ खड़ी है. उक्त बातें गुरुवार को जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने विधान सभा में कही. वे कृषि विभाग का प्रथम अनुपूरक पर बोल रहे थे.
सदन से विपक्ष के वाक आउट करने के बाद कृषि विभाग का चार अरब, 94 करोड़ और 57 लाख का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि पर आज सदन में गंभीर चर्चा कराना चाहती थी, किंतु विपक्ष इस पर चर्चा को तैयार नहीं है.
यह वाकई दुखद स्थिति है. बिहार आज सुखाड़ की स्थिति ङोलने को विवश है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार सूखे के निपटने को कई कारगर उपाय किये हैं. अल्पवृष्टि के कारण इस बार किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
सरकार ने इस बार समय से पहले ही उनकी समस्याओं के निदान की दिशा में कदम उठाये हैं. 23 जून से ही किसानों को डीजल सब्सिडी अनुदान दिया जाने लगा है. यही नहीं खरीफ सब्सिडी भी किसानों को दी गयी. उन्होंने स्वीकार किया कि ओला वृष्टि के कारण रब्बी की बरबादी भी हुई है. इसके लिए पटवन हेतु किसानों को डीजल सब्सिडी बढ़ाई गयी है.
भाजपा के वाक-आउट पर उन्होंने कहा कि आज बीजेपी ने साबित कर दिया कि उसे कृषि से कोई लेना-देना नहीं है. ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बिहार विनियोग विधेयक भी पेश किया.
उन्होंने कहा कि योजना आयोग 1952 से ही काम कर रहा था, केंद्र सरकार ने उसे भंग कर नीति आयोग का गठन कर दिया है. अब-तक उसने सूबे की योजनाओं पर कोई फैसला नहीं लिया है.
उन्होंने कहा कि विनियोग विधेयक में विधान सभा चुनाव को देखते हुए 10 विभागों के लिए 16745.05 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सदन ने इसके भी आज स्वीकृति दे दी.
