पटना : विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार तीन नये विधेयक सदन से पारित करायेगी. इन विधेयकों में सामान्य प्रशासन व वाणिज्य कर विभाग से जुड़े हुए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2015 को विधानसभा के वर्तमान सत्र में रखेंगे.
लोक महत्व के इस विधेयक को सदन से पारित करायी जायेगी. इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा बिहार मूल्य वर्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण ) विधेयक 2015 और बिहार काराधन विवाद समाधान विधेयक 2015 को सदन में पेश कर पारित कराया जायेगा.
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक 2015 में प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपील प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकार, राज्य प्राधिकार व नियत समय सीमा की अधिसूचना की व्यवस्था की जायेगी. इस अधिकार से नागरिक विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से संबंधी शिकायत कर सकेंगे. लोक प्राधिकार व विभाग को जिनके स्तर पर शिकायत का निवारण होगा उसकी सूचना देना होगा. नियत समय सीमा के अंदर शिकायत पर सुनवाई का अवसर मिलेगा. पक्षकारों को नियत समय सीमा के भीतर अवसर देना होगा.
इसके तहत सूचना केंद्रों की स्थापना की जा सकेगी. किसी भी व्यक्ति को जिसे नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा वह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास 30 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा.
इस अधिनियम के तहत की गयी शिकायतों को न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी. सुशासन के कार्यक्रम के तहत लोक शिकायतों को समय सीमा के अंदर निबटारा कराने के लिए यह व्यवस्था की गयी है.
आम लोगों को प्रशासन व सरकार से संबंधित शिकायतों का नियत समय विचार के दौरान सुनवाई का मौका मिलेगा. प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी व संवेदनशील बनाया जाना इसका उद्देश्य है. बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में समय समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं. 2005 के अधिनियम के अंतर्गत राज्य के अंदर खरीद-बिक्री करने वाले किसी भी व्यवसायी को पांच लाख के कारोबार करने पर निबंधन आवश्यक था.
इस अधिनियम में अधिसूचित वस्तुओं की वार्षिक बिक्री 250 करोड़ से अधिक होने पर ही व्यवहारी पर अतिरिक्त कर देना होगा. इसी तरह से बिहार काराधान विवाद विधेयक 2015 में विधि के अधीन किसी भी आदेश से उत्पन्न व यथास्थिति के समाधान होगा.
शोकसभा के बाद कार्यवाही स्थगित
पटना : बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के उपास्थापन और दिवंगत नेताओं के प्रति शोक प्रकाशन के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है.
सत्र के पहले दिन सदन के अध्यासी सदस्यों और कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों का मनोनयन हुआ. सदन में राज्यपाल द्वारा पूर्व में दी गयी सहमति वाले विधेयकों को सदन पटन पर रखा गया. सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव भी उपस्थित थे.
विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने बताया कि यह 15 वें विधानसभा का अंतिम व ऐतिहासिक सत्र है. सदन की कार्यवाही सात अगस्त तक निर्धारित है. यह सदन लोकतांत्रिक परंपरा को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभायेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सदन के अध्यासी सदस्यों में हरिनारायण सिंह, अब्दुलबारी सिद्दीकी, राम नारायण मंडल व गुड्डी देवी शामिल हैं.
कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों का भी मनोनयन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के अलावा सदस्यों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमरेंद्र प्रताप सिंह, श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव व अब्दुल बारी सिद्दीकी शामिल हैं, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों में सदानंद सिंह, चंद्रमोहन राय, अरुण कुमार सिन्हा और अवधेश कुमार राय शामिल हैं. प्रभारी वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विनियोग विधेयक के साथ वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक को सदन पटल पर रखा. विधानसभा के प्रभारी सचिव हरेराम मुखिया ने सदन को 15 वें विधानसभा के 16 वें सत्र के बाद राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयकों की स्वीकृति से सदन को अवगत कराया.
राज्यपाल द्वारा बिहार विनियोग विधेयक 2015, बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 2015, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक 2015, बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक 2015, बिहार वित्त विधेयक 2015, बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 2004-05, 2005-06, 2007-08 एवं 2008-09) विधेयक 2015, बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2015, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2015, बिहार विनियोग (लेखनुदान सहित) निरसन विधेयक 2015 और श्रीमति राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक 2015 शामिल है.
शपथ के बाद कार्यवाही स्थगित
विधान परिषद के मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी रखी गयी. सदन में नवनिर्वाचित सदस्यों को सभापति ने पद ओर गोपनीयता की शपथ दिलायी.
चलते सत्र के लिए अध्यासी सदस्यों का मनोनयन किया. दिवंगत जन प्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही सदन की कार्यवाही मंगलवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. सभापति ने कहा कि परिषद के इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी. उम्मीद करते हैं कि सदस्य समय का सदुपयोग करेंगे.
शपथ ग्रहण संपन्न होने के साथ ही सभापति ने पूर्व राष्ट्रपति कलाम और पूर्व राज्यपाल आरएस गंवई सहित 15 जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. जिन्हें श्रद्धांजलि दी गयी, उसमें विधान परिषद के पूर्व सदस्य माधव सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री वालेश्वर राम, पूर्व मंत्री राम परीक्षण साहु, राम नरेश प्रसाद, आनंद मोहन सिंह, पूर्व विधायक जय कुमार पालित, मांगन इंसान, सुशील कुमार सिंह, बैद्यनाथ यादव, अरुण कुमार सिन्हा, बलदेव हाजरा, मिशनरी ऑफ चैरिटी की पूर्व सुपीरियर सिस्टर निर्मला और वरिष्ठ पत्रकार और कौमी तंजीम के संपादक अजमल फरीद शामिल थे.
रीतलाल ने किया मोदी का चरण स्पर्श और राबड़ी को प्रणाम
निर्दलीय सदस्य रीतलाल यादव ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले सभापति अवधेश नारायण सिंह से हाथ मिलाया. इसके बाद विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी का चरण स्पर्श किया. भाजपा सदस्यों से मिलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समक्ष पहुंचे तो उन्हें नमस्कार किया.
