पटना : ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने भाजपा के रिपोर्ट कार्ड को नकलची बताते हुए भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, नंद किशोर यादव व मंगल पांडेय से सवाल किया है कि पार्टी प्रचार के लिए रथ का पैसा बिहार आ गया. केंद्र की भाजपा सरकार पथ का पैसा कब भेजेगी. राज्य के 20 हजार गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़े जाने हैं. यह रथ आखिर किन सड़कों पर दौड़ेगा. पीएमजीएसवाइ के तहत 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण आरंभ है.
समय पर पैसा नहीं मिला तो ये सड़कें भी गड्ढे में तब्दील हो जायेगी. ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार शनिवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा द्वारा जारी रिपोर्ट कार्ड नकली है. सुशील मोदी जनता का दरबार लगाते हैं.
आखिर उस दरबार में वह किस अधिकारी को क्या कहते हैं. उन्होंने बताया कि सुशील कुमार मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क पर कुछ भी नहीं बोलते हैं. उनका कहना है कि राज्य सरकार को 250 की आबादीवाले बसावटों को बारहमासी संपर्क देने में 35 वर्ष लग जायेंगे, जबकि राज्य सरकार ने 250 आबादी वाले बसावटों को पांच वर्षो में संपर्क ता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है.
कुल 37900 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराना है. वर्तमान में 6450 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है. इसमें से 1200 किमी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है. वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2800 किमी सड़कों की स्वीकृति राज्य सरकार अगले सप्ताह देने जा रही है.
राज्य की 5000 किमी सड़कों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से स्वीकृति मिली है. इसके अलावा 10 हजार किमी सड़कों की स्वीकृति ब्रिक्स बैंक से ली गयी है. 13 हजार किमी सड़कों का निर्माण राज्य सरकार अपने कोष से बनाने की कोशिश कर रही है.
केंद्र में भाजपा को सत्ता में आये 14 माह गुजर गये हैं. बिहार के सात मंत्रियों के मोदी सरकार में शामिल होने के बावजूद बिहार में पीएमजीएसवाइ की एक किमी सड़कों की स्वीकृति नहीं मिली है.
राज्य सरकार ने तीन हजार किमी सड़कों का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेज दिया है. वह दिल्ली के किसी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 20 हजार किमी सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है. वर्तमान में केंद्र सरकार इस मद में 928 करोड़ रुपये देती है तो संवेदकों द्वारा पूर्व में खर्च की गयी राशि की भरपाई होगी.
इसके अलावा दो हजार करोड़ का अतिरिक्त कार्य पूरा करा लिया गया है. वह केंद्र सरकार पर अलग से देनदारी है. राज्य में 500 से अधिक आबादी वाले 20 हजार गांव-टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ना है. इसके लिए 6500 किमी सड़कों का निर्माण कराया जाना है.
इसके अलावा जनगणना में बहुत से गांव छूट गये हैं. बिहार के मंत्री सहित भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि राज्य का पैसा मिलेगा या जुमलेबाजी में जनता पिसती रहेगी. पीएमजीएसवाइ के तहत निर्मित हो रहे 20 हजार किमी सड़कों के निर्माण का पैसा समय पर नहीं मिला तो वह गड्ढे में तब्दील हो जायेगी. इन गड्ढों को भरने के लिए जो राशि खर्च होगी, उसका बोझ भी राज्य सरकार पर आयेगा.
फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जायेगा जदयू
पटना :बिहार विधानसभा सचिवालय ने जदयू के चार बागी विधायकों पर पटना हाइकोर्ट के आये फैसले की कॉपी को रिसीव कर लिया है.
शुक्रवार की शाम चार बजे से शनिवार की सुबह साढ़े 11 बजे तक जदयू के चारो बागी विधायक अजीत कुमार, पूनम देवी, राजू सिंह और सुरेश चंचल ने विधानसभा गेट पर ही धरना दिया. करीब साढ़े 11 बजे विधानसभा सचिवालय के सचिव हरे राम मुखिया ने बागी विधायकों से पटना हाइकोर्ट के फैसले की प्रति रिसीव कर लिया.
इसके बाद चारों बागियों ने कहा कि रात भर धरना के बाद आखिरकार विधानसभा को हाइकोर्ट के आदेश की कॉपी लेनी ही पड़ी. अब सोमवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र में ये चारों बागी भाग ले सकेंगे. उधर, संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वे जदयू ने इन चारों बागियों पर आये फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जायेंगे.
