प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बैंक ऋण व अन्य योजनाओं पर चर्चा
पीएमजीएसवाइ में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की सहमति अनिवार्य : अरुण कुमार झा
पटना : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बिहार इस वर्ष 100 प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धि हासिल करेगा. उक्त दावा मंगलवार को उद्योग निदेशक आरएस पांडेय ने किया. वह होटल चाणक्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बिहार में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे.
बैठक में मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग,मुंबई के आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार झा भी मौजूद थे. उद्योग निदेशक ने बताया कि पिछले वर्ष सूबे में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का 91 प्रतिशत ही लक्ष्य हासिल हो पाया था. उन्होंने कहा कि बिहार में ऋण स्वीकृति के बराबर होना चाहिए इडीपी का प्रशिक्षण. इससे केंद्र सरकार के इडीपी प्रशिक्षण का लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी.
समीक्षा बैठक में बैंकों की कठिनाइयों और बिहार में उद्यमियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई. अरुण कुमार झा ने कहा कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम देश की सबसे बड़ी रोजगारोन्मुखी योजना है. इसके तहत 15 से 35 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है. इसके तहत बैंकों के माध्यम से बेरोजगारों को ऋण मुहैया कराया जा रहा है.
अब तो इसके लिए ऑन-लाइन आवेदन भी लिये जा रहे हैं. योजना को आधार कार्ड से भी जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है.
समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि सूबे में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा बनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही चलाना है. इसमें किसी तरह के बदलाव के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है. समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने डॉ राजेंद्र प्रसाद बहुउद्योगीय प्रशिक्षण केंद्र, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वीवी कॉलेज शेखपुरा में नये प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया.
