पटना : नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की जमीन छीन कर पूंजीपतियों को देना चाहती है. भाकपा इसका सड़क-से- सदन तक विरोध करेगी. उक्त बातें गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय उप महासचिव गुरुदास गुप्ता ने कही. वे आर ब्लॉक चौराहा पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भाकपा के प्रतिरोध मार्च में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ न केवल बिहार में, बल्कि पूरे देश में आज लाखों लोग सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर नमो सरकार इसे सुनने-समझने को तैयार नहीं है. सच कहूं, तो नमो सरकार पूंजीपतियों और जमींदारों की सरकार है. भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी और पूंजीपरस्त बिल है. उन्होंने कहा कि 21 मई को भाकपा इस अध्यादेश के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर कन्वेंशन करेगी. 25 मई को इस अध्यादेश को ले कर सभी जिलों में जिलाधिकारी कार्यालयों के सामने घेराव प्रदर्शन भी करेगी.
खेत-मजदूर यूनियन के नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी विरोधी अध्यादेश है. एक तरफ सार्वजनिक कंपनियां बंद हो रही हैं, दूसरी ओर पूंजीपतियों को उद्योग खोलने के लिए केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ला रही है.
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार भी बेलगाम हो गयी है, भाकपा ही उस पर लगाम लगायेगी. प्रतिरोध मार्च सभा को राम नरेश पांडेय, बद्री नारायण लाल, जीतेंद्र नाथ, रामचंद्र महतो, संजय कुमार यादव, उषा सहनी, जब्बार आलम और जानकी पासवान आदि ने भी संबोधित किया. कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र राजन कर रहे थे. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ भाकपा का प्रतिरोध मार्च गांधी मैदान से निकल कर आर ब्लॉक तक पहुंचा था,
राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
केंद्रीय भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश की वापसी की मांग को ले कर सीपीआइ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार की देर शाम को राज्यपाल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधि मंडल में भाकपा के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, पूर्व सचिव राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक बद्री नारायण लाल, पूर्व विधान पार्षद राम नरेश पांडेय और विधान पार्षद केदार पांडेय थे.
