13 जिलों में डीडीआरसी पर लापरवाही से मानवाधिकार आयोग नाराज

13 जिलों में डीडीआरसी पर लापरवाही से मानवाधिकार आयोग नाराज : पटना.राज्य मानवाधिकार आयोग ने 13 जिलों में जिला निशक्तता एवं पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) की स्थापना करने में लापरवाही बरतनेवाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है. आयोग ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को पत्र लिख कर स्पष्टीकरण की मांग की है. आयोग ने जानना चाहा है कि राज्य स्तर पर नि:शक्त जनों के लिए प्रभावशाली देखभाल और पुनर्वास के लिए क्या योजना है और इसके लिए आवंटन की स्थिति क्या है. निदेशक द्वारा यह बताया गया कि 283.22 करोड़ विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आवंटित किये गये हैं. आयोग को यह बताया गया है कि कटिहार, मुजफ्फरपुर व जहानाबाद द्वारा प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेज दिया गया है. इसी तरह से नवादा, पूर्णिया, वैशाली, औरंगाबाद और नालंदा का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया गया है. निदेशक द्वारा बताया गया कि मोतिहारी, गया, कैमूर, समस्तीपुर व किशनगंज द्वारा 30 अप्रैल तक योजना तैयार कर लिया जायेगा. आयोग ने कहा है कि अगर इन जिलों ने अभी तक प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है तो इन जिलों के सहायक निदेशक व्यक्तिगत रूप से आयोग में उपस्थित होकर जवाब दें.