पुलिसकर्मियों को मिलेगा13 माह का वेतन, जल्द प्रस्ताव
विचार-विमर्श के बाद लागू होंगी सवर्ण आयोग की सिफारिशें
पटना : भारतीय जनता पार्टी साथ दे या न दे, पर हम बिहार को उसका हक दिला कर रहेंगे. उक्त बातें शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही. वे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दे रहे थे. उनके भाषण से असंतुष्ट भाजपा सदन से वाक-आउट कर गयी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी सत्ता रहे, न रहे, किंतु मंत्रिपरिषद और संसदीय प्रणाली को ध्वस्त नहीं होने दूंगा. मांझी सरकार ने जो फैसले लिये थे, उसे प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण स्थगित करना पड़ा. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को 12 के बजाय 13 माह का वेतन दिया जायेगा. मंत्रिपरिषद में प्रक्रिया के तहत इस प्रस्ताव को जल्द ही स्वीकृति दी जायेगी. सवर्ण आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जायेगा. चार दल आपस में मिल कर काम करेंगे और सही समय पर सही घोषणाएं करेंगे.उन्होंने मांझी सरकार के कैबिनेट के फैसलों को निरस्त करने के फैसलों की वजह भी सदन को बतायी.
उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के 16 फरवरी के निर्देशों को पढ़ कर सुनाया. कैबिनेट में अन्यान्य मद में लिये गये फैसलों को इसलिए स्थगित करना पड़ा. कैबिनेट में अन्यान्य मामलों में संलेख काउंसिल की खाली सीटों, राज्यपाल के अभिभाषण में सुधार और तत्कालीन मामलों पर लाये जाते हैं.
निर्णय लेने में मंत्रिपरिषद स्वतंत्र है, पर स्वच्छंद नहीं. मांझी जी को विश्वासमत लेने के पहले कैबिनेट में यह सब प्रस्ताव लाने की क्यों जल्दीबाजी थी? यह भाजपा का गेम प्लान था. इसका खुलासा मैं जनता के बीच करुंगा. हम सोच-समझ कर निर्णय लेते हैं और उसे लागू भी करते हैं.
हम जुमलेबाजी नहीं करते. जल्द ही समाज के वंचित वर्ग के कल्याण की योजनाओं की भी हमारी सरकार घोषणा करेगी.
