पटना : राशन कार्ड धारियों को कूपन मिलेगा. उसी से राशन डीलरों का उठाव भी लिंक होगा. यह घोषणा शुक्रवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की. उन्होंने कहा कि पीडीएस में कूपन प्रणाली से राशन देने की परंपरा शुरू की गयी थी, पर फूड सिक्यूरिटी एक्ट बनने से यह रुक गया था.
जिन तीन राज्यों की जन वितरण व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उनमें बिहार भी एक है. खाद्य सुरक्षा के दायरे में बिहार के 85 प्रतिशत ग्रामीण और 74 प्रतिशत शहरी उपभोक्ता परिवार आते हैं. सरकार ने प्रायोरिटी फैमिली की सूची बनायी और वेबसाइट पर डाली. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस से राशन मुहैया कराने के लिए 2. 48 लाख टन अनाज मांगा गया है. खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सुविधाओं से कोई परिवार वंचित न हो, इसका प्रयास हो रहा है.
