पटना: विद्युत कंपनी के पास संसाधन नहीं है, जिससे विद्युत की क्षति अधिक हो रही है. इसका भार विद्युत उपभोक्ताओं पर दे दिया जा रहा है. वहीं, कोयला व डीजल की कीमत घट रही है.
इस स्थिति में भी बिजली की टैरिफ दर नहीं बढ़नी चाहिए. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दूसरे दिन व अंतिम दिन बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के संजय भरतिया ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी. भरतिया के सुझाव पर आयोग के चेयरमैन यूएन पंजियार ने कहा कि विद्युत कंपनी को क्षति हो रही है, तो उसकी भरपाई कहीं-न-कहीं से करनी होगी.
सब्सिडी उपभोक्ताओं के खाते में जाये : भरतिया ने आयोग के समक्ष सुझाव रखते हुए कहा कि विद्युत कंपनी को सरकार से सब्सिडी मिलती है, लेकिन खर्च कहां किया जाता है, इसका ब्योरा नहीं दिया जाता है. इस पर चेयरमैन ने सहमति जताते हुए विद्युत कंपनी के अधिकारियों से कहा कि बिल पर सिर्फ पांच-छह तरह के चार्ज का उल्लेख रहता है, पूरा ब्योरा होना चाहिए. इस पर भरतिया ने कहा कि अच्छा होता कि राज्य सरकार से मिलनेवाली सब्सिडी को उपभोक्ताओं की खाते में ट्रांसफर कर देना चाहिए.
