इपीएफओ अंशधारकों को सस्ता आवास

नयी दिल्ली : श्रम मंत्रालय ‘2022 तक सभी को आवास’ उपलब्ध कराने के सरकार के मिशन को पूरा करने के लिए इपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को सस्ते आवास की पेशकश करने के लिए एक बड़े आवास योजना पर काम कर रहा है.मंत्रालय का इरादा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर मकानों का निर्माण करने के लिए सरकारी बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, सरकारी निर्माण कंपनियों जैसे एनबीसीसी और नगर विकास प्राधिकरणों जैसे डीडीए, पीयूडीए, हुडा आदि के साथ करार करने का है. मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, इसमें उन लोगों को वरीयता दी जायेगी, जो कम आय वर्ग में आते हैं. वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक अंशधारक वे लोग हैं, जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से कम है. हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक नोट जारी कर इपीएफओ को उसके अंशधारकों के लिए सस्ते मकानों को प्रोत्साहन देने और इस उद्देश्य के लिए उसे अपना धन इस्तेमाल करने को कहा था. नोट के मुताबिक, इपीएफओ कोष का 15 प्रतिशत सस्ते मकानों के लिए कर्ज के तौर पर पेश करने से 70,000 करोड़ रुपये के कर्ज प्रवाह का सृजन होगा और इससे 3.5 लाख अतिरिक्त सस्ते मकानों का निर्माण किया जा सकेगा.