मछुआरों को नहीं मिल रहीं सुविधाएं

पटना. बिहार प्रांतीय मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी परिसंघ लिमिटेड (कॉफ्फेड) ने बिहार सरकार पर केंद्र की योजनाओं पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया है. अध्यक्ष ऋषिकेश कश्यप निषाद ने कहा कि वर्ष 2010-11 में केंद्र सरकार ने राज्य के दो हजार मछुआरों को आवास, 102 चापाकल और 18 मछुआरा सामुदायिक भवन बनाने के लिए 10 करोड़ 46 लाख 80 हजार रुपये का आवंटन निर्गत किया था. इसकी प्रथम किस्त 5 करोड़ 70 लाख रुपये विभिन्न जिलों को आवंटित भी कर दी गयी थी, लेकिन मछुआरों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. इस कारण कॉफ्फेड ने पटना हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का फै सला किया है. मौके पर प्रदीप कुमार सहनी, दयानंद चौधरी आदि उपस्थित थे.